एएम नाथ। धर्मशाला, 21 नवंबर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का छह दिवसीय शीतकालीन सत्र शनिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के समापन अवसर पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की अनदेखी, आपदा प्रभावित सड़कों की बदहाल स्थिति और विधायक क्षेत्र विकास निधि की लंबित राशि जारी न करने का आरोप लगाया।
जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2023 और 2025 की प्राकृतिक आपदाओं में क्षतिग्रस्त हुई कई सड़कों की स्थिति आज भी बेहद खराब है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की लंबित राशि जल्द जारी की जाए और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य करवाए जाएं।
उन्होंने कहा कि धर्मशाला में आयोजित यह वर्तमान कांग्रेस सरकार का चौथा शीतकालीन सत्र है और मौजूदा विधानसभा का यहां अंतिम शीतकालीन सत्र भी है। अगली बार विधानसभा की बैठक होने तक प्रदेश में चुनाव हो चुके होंगे और नई सरकार का गठन हो चुका होगा। उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर शीतकालीन सत्र दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी में आयोजित होता रहा है, लेकिन इस बार इसे करीब डेढ़ महीने पहले आयोजित किया गया। उन्होंने अस्वस्थ होने के बावजूद सदन का बेहतर संचालन करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताया।
भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्तियों पर चार दिन हुई चर्चा
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छह दिवसीय सत्र के दौरान विपक्ष ने नियम 67 के तहत भ्रष्टाचार और हिमाचल प्रदेश की संपत्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया। इस विषय पर करीब चार दिन तक चर्चा हुई।
उन्होंने आरोप लगाया कि चर्चा के दौरान विपक्ष के कई सदस्यों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। मुख्यमंत्री के जवाब से भी विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उठाए गए सवालों पर सरकार की ओर से अपेक्षित और स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।
कर्मचारियों से जुड़े विधेयकों पर सरकार को घेरा
जयराम ठाकुर ने विधानसभा में पारित कर्मचारियों से संबंधित विधेयकों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अनुबंध कर्मचारियों की वरिष्ठता और नियमितीकरण से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। इसके बाद सरकार पर वित्तीय देनदारी का दबाव आया और उससे निपटने के लिए विधेयक लाए गए।
उन्होंने कहा कि विपक्ष को इन विधेयकों की मंशा और कर्मचारियों के हितों को लेकर आपत्ति थी। बहुमत के आधार पर विधेयक पारित कर दिए गए, लेकिन बार-बार ऐसे कानून बनाना उचित नहीं है, जिन्हें बाद में न्यायिक प्रक्रिया में चुनौती का सामना करना पड़े। इससे सदन की गरिमा भी प्रभावित होती है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक में कुलपति की आयु सीमा को लेकर भी आपत्ति जताई।
विपक्षी विधायकों के साथ विकास में भेदभाव का आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों के साथ विकास कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की आधी राशि जारी की गई है, जबकि शेष राशि रोक दी गई है।
उनका आरोप था कि सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्रों में उपायुक्तों के माध्यम से विकास कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है, जबकि विपक्षी विधायकों को बार-बार आग्रह करने के बावजूद राशि नहीं मिल रही। उन्होंने मुख्यमंत्री से सभी विधायकों को समान अधिकार और अवसर देने की मांग की।
सेना पर टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग
जयराम ठाकुर ने सदन में भारतीय सेना को लेकर की गई टिप्पणी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि सेना के खिलाफ की गई टिप्पणी को सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में उठाया जा रहा है। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष को इस पर उचित निर्णय लेना चाहिए।
लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मीडिया की अहम भूमिका
मीडिया की भूमिका पर बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष और मीडिया दोनों लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। मीडिया सरकार की कमियों और गलतियों को सामने लाकर उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की स्वतंत्र और जिम्मेदार भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।
