जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से गांव पोहारी में लीगल एड क्लीनिक की स्थापना

by
होशियारपुर/ दलजीत अजनोहा :   जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी कानूनी सेवाएं अथॉरिटी दिलबाग सिंह जौहल के निर्देशों पर सीजेएम-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी राजपाल रावल की ओर से गांव पोहारी, मुकेरियां में लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की।
सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने इस मौके पर ग्रामीणों को जानकारी दी गई कि इस लीगल एड क्लीनिक में लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्रदान की जाएगी। यहां पर पैरालीगल वॉलंटियर विशाल कुमार हर सप्ताह बुधवार और शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने बताया कि मुफ्त कानूनी सलाह कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। यदि किसी को अदालत में मामला दर्ज करना हो, तो प्राधिकरण द्वारा ‘कानूनी सेवाएं अथॉरिटी अधिनियम, 1987’ के अंतर्गत आठ श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। इन श्रेणियों में महिलाएं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जेल में बंद कैदी, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोग (जैसे बाढ़, भूकंप, बेघर व्यक्ति), मानसिक रोगी, औद्योगिक श्रमिक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, शामिल है।
 सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी कहा कि पात्र व्यक्ति पैरालीगल वॉलंटियर के माध्यम से आवेदन पत्र भरकर इस सहायता का लाभ उठा सकते हैं। कानूनी सहायता के तहत अथॉरिटी की ओर से वकील की फीस, कोर्ट शुल्क, गवाहों के खर्च और अन्य छोटे-मोटे खर्च भी कवर किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीणों को नालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर पंचायत सचिव मदन, सरपंच मोनिका, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के कर्मचारी ज्ञान देव, राकेश कुमार और पैरालीगल वॉलंटियर विशाल कुमार मौजूद थे।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

प्रॉपर्टी कारोबारी के घर पर हमला : कार सवार बदमाशों ने पांच गोलियां चलाईं, विस्फोटक बोतल फेंकी

लुधियाना :   प्रॉपर्टी कारोबारी के घर पर हमला हुआ है। घटना बद्दोवाल गांव की है। जहां प्रॉपर्टी कारोबारी यादविंदर सिंह के घर पर बीती रात हमला हुआ। रात करीब 1:45 बजे सफेद रंग की...
article-image
पंजाब

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : 9 नगर निगमों और 100 से अधिक नगर पालिकाओं के चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगा दी रोक

चंडीगढ़- पंजाब में शहरी निकाय चुनावों के संदर्भ में पंजाब सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। अदालत ने राज्य के नौ नगर निगमों और 100 से अधिक नगर...
article-image
पंजाब

पंजाब में कैदियों की सजा माफी के लिए अब कैबिनेट से नहीं लेनी होगी मंजूरी…. गवर्नर कटारिया का बड़ा फैसला

चंडीगढ़। पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित में राहत या माफी देने के मामले में लिए गए फैसले को मौजूदा राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पलट दिया है। राज्यपाल ने पंजाब सरकार को दोषियों की सजा...
Translate »
error: Content is protected !!