जिले में धान की 14,867 मीट्रिक टन की खरीद, किसानों को 4.85 करोड़ रुपये का भुगतान : डीसी ने किसानों से मंडियों में सूखा धान लाने की अपील

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अब तक 17,772 मीट्रिक टन धान की आवक, 

होशियारपुर, 5 अक्तूबर : जिले की मंडियों में धान की खरीद प्रक्रिया जारी है। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने सोमवार को मंडियों में चल रही खरीद प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए किसानों से अपील की कि वे निर्धारित नमी मानकों के अनुसार सूखा धान ही मंडियों में लेकर आएं, ताकि उनकी फसल की खरीद कम से कम समय में हो सके।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए जिले में 65 मंडियां स्थापित की गई हैं, जहां 1 अक्तूबर से धान की खरीद शुरू हो चुकी है। अब तक जिले की मंडियों में 17,772 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 14,867 मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। किसानों को निर्धारित समय के भीतर उनके खातों में 4.85 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि मंडियों में आवश्यक प्रबंध लगभग पूरे कर लिए गए हैं और जरूरत के अनुसार बारदाने की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है, ताकि खरीदी गई फसल की समय पर लिफ्टिंग हो सके।

4.15 लाख मीट्रिक टन धान आने का अनुमान

आशिका जैन ने बताया कि मौजूदा सीजन में जिले की मंडियों में लगभग 4.15 लाख मीट्रिक टन धान की आवक होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंडियों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी मंडियों में व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा कर रहे हैं, ताकि किसानों, आढ़तियों और मजदूरों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

उन्होंने बताया कि धान की खरीद के लिए मार्कफेड, पनग्रेन, पनसप, पंजाब वेयरहाउस और एफसीआई सहित खरीद एजेंसियां तैनात की गई हैं। इस सीजन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

डीसी ने कहा कि किसानों की फसल की खरीद के बाद 24 घंटे के भीतर निर्धारित भुगतान सुनिश्चित करने के साथ-साथ खरीदी गई फसल की तत्काल लिफ्टिंग पर भी जोर दिया जा रहा है।

शाम 6 से सुबह 10 बजे तक कंबाइन से कटाई पर रोक

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले में शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन मशीनों से धान की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों और नमी संबंधी मानकों का पालन करें, ताकि मंडियों में फसल की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे।

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