डाडासीबा में खुलेगा एसडीएम कार्यालय, कोटला सीएचसी होगा 24 घंटे संचालित

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मुख्यमंत्री सुक्खू ने 1,012 मछुआरा परिवारों को 35.42 लाख रुपये की सहायता जारी की; बद्दी जमीन आवंटन को लेकर भाजपा पर निशाना

एएम नाथ।  डाडासीबा, कांगड़ा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के जसवां-प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के डाडासीबा में नया उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) कार्यालय खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नए कार्यालय से संबंधित अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा कस्बा कोटला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 24 घंटे संचालित करने के लिए आवश्यक प्रावधान करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री डाडासीबा में मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान निधि योजना के तहत 1,012 मछुआरा परिवारों को वित्तीय सहायता जारी करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। योजना के तहत प्रत्येक परिवार के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 3,500 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। इस तरह कुल 35.42 लाख रुपये की सहायता जारी की गई।

सुक्खू ने कहा कि मछली पकड़ने पर लगाए जाने वाले वार्षिक प्रतिबंध की अवधि के दौरान राज्य सरकार प्रत्येक मछुआरा परिवार को 3,500 रुपये की वार्षिक सहायता दे रही है। उन्होंने कहा कि मछुआरा समुदाय की समस्याओं और आर्थिक कठिनाइयों को समझने के बाद इस योजना को शुरू किया गया है। सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को राज्य के संसाधनों पर समान अधिकार उपलब्ध करवाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मछली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया है। उन्होंने राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद किए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इसके कारण हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष करीब 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हो रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आगामी 2 अक्तूबर को सोलन जिले से ‘मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे करीब 90 हजार परिवारों की पहचान की गई है, जिन्हें अब तक किसी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। योजना के तहत करीब दो लाख परिवारों को सहायता उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है।

बद्दी में जमीन आवंटन को लेकर भाजपा पर हमला

मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि सोलन जिले के बद्दी क्षेत्र में करीब 5,000 बीघा जमीन भाजपा के करीबी उद्योगपतियों को कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत बिना पंजीकरण के आवंटित की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन आवंटनों को रद्द करने पर विचार कर रही है। यदि आवंटित जमीन पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है तो उसका आवंटन रद्द किया जाएगा।

हिमकेयर योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में पुरुषों के अंडाशय के ऑपरेशन के बिल तैयार किए गए, जो कथित तौर पर बड़े घोटाले की ओर संकेत करता है। उन्होंने कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के दौरान कथित बेनामी लेन-देन की जांच के आदेश दिए जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि अनियमितताएं सामने आने पर संबंधित जमीन को जब्त कर गरीबों में वितरित किया जाएगा।

आपदा प्रभावितों की सहायता बढ़ाकर 8 लाख रुपये की

मुख्यमंत्री ने 2023 की आपदा का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान करीब 23 हजार मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और 900 से अधिक लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को नया मकान बनाने के लिए दी जाने वाली सहायता को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर पहले 7 लाख और अब 8 लाख रुपये किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए नीतियों में बदलाव किए जा रहे हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का दावा

सुक्खू ने कहा कि विद्यार्थियों को घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में 156 से अधिक सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं और स्कूलों में शिक्षकों के 6,000 नए पद भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर, 2026 तक प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा, पैरामेडिकल और अन्य सहायक स्टाफ की 90 प्रतिशत तक तैनाती का लक्ष्य रखा गया है।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने जसवां-परागपुर क्षेत्र के बाड़ी में 95 लाख रुपये की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने डाडासीबा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान खंड के लिए 1.80 करोड़ रुपये, विभिन्न सड़क कार्यों के लिए 4.85 करोड़ रुपये तथा अलोह में स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन के लिए 37 लाख रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।

राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, विधायक संजय रतन, कांग्रेस नेता सुरेंद्र मनकोटिया सहित अन्य नेताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक कमलेश ठाकुर, पूर्व विधायक योगराज, महाधिवक्ता अनूप रतन, विभिन्न बोर्डों एवं निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक संदीप धवल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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