डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध करवाएं : मनमोहन शर्मा

जिला सलाहकार समिति की 183वीं त्रैमासिक एवं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित

एएम नाथ।  सोलन, 27 अगस्त। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बैंकों को निर्देश दिए कि डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रहें।

उपायुक्त आज यहां अग्रणी बैंक यूको बैंक की ओर से आयोजित जिला सलाहकार समिति की 183वीं त्रैमासिक एवं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक तथा यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (यूको आरसेटी) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मनमोहन शर्मा ने कहा कि लक्षित वर्गों को समय पर ऋण उपलब्ध करवाकर बैंक उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों से वित्तीय योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने जन-धन खातों में आधार और मोबाइल सीडिंग का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए।

20 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण का प्रावधान

उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है। योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरा-मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, विधि सहित विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के डिप्लोमा और डिग्री कोर्स के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इसके अलावा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, बहुतकनीकी संस्थानों के तकनीकी पाठ्यक्रमों तथा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के लिए भी योजना के तहत ऋण का प्रावधान है। पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम 20 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है।

किसानों को बीमा योजनाओं से जोड़ने पर जोर

उपायुक्त ने कृषि और पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा और पशु बीमा योजनाओं से जोड़ने के लिए जागरूक किया जाए, ताकि वे समय पर इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

उन्होंने कृषि अधिकारियों से ग्राम स्तर पर लघु प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा, ताकि कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन कर किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सके।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी पंचायत स्तर पर प्रदर्शित की जानी चाहिए, जिससे ग्रामीणों को बैंकिंग संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समय पर सहायता मिल सके।

लंबित ऋण मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश

मनमोहन शर्मा ने जिले में कार्यरत सभी बैंकों को लंबित ऋण मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित करने के लिए प्राप्त आवेदनों पर पात्रता के आधार पर जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि युवा उद्यमी समय पर ऋण सुविधा प्राप्त कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।

उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से भी बैंकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर ऋण संबंधी मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने को कहा।

कृषि प्रसंस्करण से बढ़ेंगे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर

यूको आरसेटी की बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कृषि उत्पादों की प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाकर उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने यूको आरसेटी को कृषि व्यवसाय एवं प्रसंस्करण से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि यूको आरसेटी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे, जिनसे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। साथ ही विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण शिविर और किसान क्रेडिट कार्ड मेले आयोजित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

सोलन में विभिन्न वित्तीय योजनाओं की प्रगति

बैठक में यूको बैंक की प्रबंधक तमन्ना मोदगिल ने बताया कि सोलन जिले में 30 जून 2026 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2,63,557, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 98,869 तथा अटल पेंशन योजना के तहत 70,998 लाभार्थियों को जोड़ा जा चुका है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जिले में 30 जून 2026 तक शिशु श्रेणी में 425 लाभार्थियों को करीब 1.44 करोड़ रुपये, किशोर श्रेणी में 2,866 लाभार्थियों को करीब 41.84 करोड़ रुपये, तरुण श्रेणी में 1,359 लाभार्थियों को करीब 74.80 करोड़ रुपये तथा तरुण प्लस श्रेणी में 72 लाभार्थियों को करीब 6.46 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इस प्रकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुल 4,722 लाभार्थियों को 124.49 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक विभिन्न बैंकों में पंजीकृत 1,210 स्वयं सहायता समूहों को 24.26 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जा चुका है।

यूको आरसेटी ने 201 लाभार्थियों को दिया प्रशिक्षण

यूको आरसेटी की निदेशक मीनू बारिया ने बताया कि पिछली तिमाही के दौरान सात विभिन्न प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 201 पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी बैंक जिला अधिकारी राहुल जोशी, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक अशोक चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, बैंक प्रबंधक और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।