चंडीगढ़, 4 मई: वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के सांझा उम्मीदवार मनीष तिवारी ने आश्वासन दिया है कि इंडिया की सरकार चंडीगढ़ में संपत्तियों के सांझा रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर अध्यादेश/कानून लाएगी।
यहां के कई निवासियों की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए तिवारी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार ने निवासियों के हितों को नहीं देखा और सुप्रीम कोर्ट में मामले का उचित तरीके से बचाव नहीं किया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो खुद एक वरिष्ठ वकील हैं, ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन ने हिस्सों के ट्रांसफर से संबंधित वास्तविक मुद्दों का हल करने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, जबकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार नहीं किया है।
तिवारी ने कहा कि जब किसी को लगता है कि अदालत के आदेशों और निर्णयों की समीक्षा की जानी चाहिए, तो ऐसे मामलों के हल की हमेशा एक प्रक्रिया और तरीका होता है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से भाजपा ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया, जिससे शहर के हजारों निवासी मुश्किल में पड़ गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इंडिया सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कानूनी उपाय तलाशेगी।
