तिवारी ने चंडीगढ़ में हाउस टैक्स और कलेक्टर दरों में अनुचित वृद्धि को वापस लेने की मांग की

नई दिल्ली/चंडीगढ़, 3 अप्रैल: वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ में प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए हाउस टैक्स और कलेक्टर दरों में की गई बेतहाशा वृद्धि को वापस लेने की मांग की है।
आज लोकसभा में अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के मामलों के लिए आवंटित समय के दौरान इस मामले को उठाते हुए, तिवारी ने कहा कि संपत्ति की बिक्री एवं खरीद के लिए हाउस टेक्स की दरों और कलेक्टर दरों में भारी वृद्धि स्पष्ट रूप से शहर के नगर निगम के खर्चों को पूरा करने के लिए की गई है, जो दिवालिया प्रतीत होती है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली वित्त आयोग द्वारा विकसित फार्मूले के अनुसार चंडीगढ़ नगर निगम को केंद्रीय बजट से केंद्र शासित प्रदेश को मिलने वाले कुल अनुदान का 30 प्रतिशत मिलना चाहिए।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश को 6100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि चंडीगढ़ नगर निगम को अपने विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए 1700 से 1800 करोड़ रुपये मिलने चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम को केवल 570-580 करोड़ रुपये मिलते हैं, जो कि दिल्ली वित्त आयोग और यहां तक ​​कि 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों और उनके संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के बीच संसाधनों के अंतर-सेवा बंटवारे के लिए अनुशंसित 30 प्रतिशत से भी बहुत कम है।
पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्व देने वाले सभी विभाग चंडीगढ़ प्रशासन के पास हैं, जबकि अधिक व्यय वाले सभी विभाग चंडीगढ़ नगर निगम के पास हैं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे चंडीगढ़ के निवासियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जो पहले से ही जीवन-यापन की उच्च लागत और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण वित्तीय दबाव में हैं।
इसके अलावा, उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ के अधिकांश निवासी कर्मचारी या सेवानिवृत्त जैसे कामकाजी वर्ग के लोग हैं, जो अत्यधिक हाउस टेक्स और अतिरिक्त कलेक्टर दरों के माध्यम से उन पर लगाए गए ज्यादा बोझ को वहन नहीं कर सकते हैं।