चंडीगढ़ : पंजाब की भगवंत मान सरकार ने महिलाओं को भरे रखने का इंतजाम कर दिया है. सरकार ने सूबे की महिलाओं को 1 जुलाई से हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की बाती कही है।
साथ ही, किसानों को सौगात देते हुए मान सरकार ने क्रेडिट कार्ड व्यवस्था में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों के बाद खेती के लिए किसानों को ज्यादा कर्ज और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
महिलाओं को कब और कैसे मिलेगा पैसा?
मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे. सरकार के अनुसार, योजना के लिए करीब 37 लाख महिलाओं के कार्ड बन चुके हैं, जबकि कुल लाभार्थियों की संख्या लगभग 52 लाख बताई जा रही है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं ने योजना के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन उनके कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, उन्हें भी राशि मिलनी शुरू हो जाएगी. पैसा सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा और कार्ड बाद में भी बन सकते हैं. सरकार का कहना है कि यह लंबी अवधि की योजना है और इसके लिए पहले ही बजट का प्रावधान कर दिया गया है।
किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड में बड़ा बदलाव
पंजाब सरकार ने 26 साल पुरानी किसान क्रेडिट कार्ड व्यवस्था में कई अहम सुधार किए हैं. अब पूरे प्रॉसेस को डिजिटल बना दिया गया है, जिससे किसानों को कर्ज लेने में आसानी होगी।
- गेहूं किसानों को मिलेगा ज्यादा कर्ज: सरकार ने गेहूं की फसल के लिए प्रति एकड़ क्रेडिट सीमा 24,380 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी है. इससे किसानों को खेती के बढ़ते खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- पराली प्रबंधन के लिए अलग सहायता: पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड में पराली प्रबंधन के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ का अलग प्रावधान किया गया है. इसका मकसद किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता देना है।
- गन्ना, सब्जी और बागवानी किसानों को राहत: गन्ना किसानों के लिए क्रेडिट सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है. वहीं सब्जी और बागवानी फसलों के लिए यह सीमा 32,000 रुपये से बढ़ाकर 1.57 लाख रुपये प्रति एकड़ तक कर दी गई है।
- नई फसलें भी शामिल: ड्रैगन फ्रूट, बांस, पॉपलर और लेमनग्रास जैसी फसलों को पहली बार केसीसी के दायरे में शामिल किया गया है. इससे इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी आसान वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
- डिजिटल बैंकिंग से मिलेगी सुविधा: अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी 6 साल के लिए मिलेगी और इसकी सीमा हर साल बढ़ती रहेगी. किसान एटीएम, यूपीआई और अन्य डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के जरिए आसानी से अपने पैसे निकाल सकेंगे।
