सीएम मान ने भी नहीं की मुलाकात, हड़ताल खत्म करने की शर्त पर अड़ी सरकार; कर्मचारियों का संघर्ष जारी
चंडीगढ़, 27 अगस्त। पंजाब में गुरुवार को कर्मचारियों और पेंशनरों की महाहड़ताल के बाद आम आदमी पार्टी सरकार ने ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने बिना अनुमति ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की सूची संबंधित विभागों से तलब की है। अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर यह जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार की ओर से कहा गया है कि कर्मचारियों के ड्यूटी पर नहीं आने के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और विभिन्न स्थानों से इस संबंध में शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है।
CM मान ने बातचीत के लिए रखी हड़ताल खत्म करने की शर्त
इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी हड़ताल को लेकर सख्त रुख अपनाया। मुख्यमंत्री की ओर से जालंधर में कर्मचारियों के साथ बैठक का समय तय किया गया था। हालांकि, बैठक से पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट किया कि हड़ताल और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती।
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से पहले हड़ताल खत्म करने को कहा। इसके बाद कर्मचारी प्रतिनिधि बैठक के लिए पहुंचे, लेकिन उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी।
महाहड़ताल से सरकारी कामकाज प्रभावित
गुरुवार को पंजाब में सात लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों की महाहड़ताल के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित रहा। कई सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हुआ, जबकि अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में ओपीडी सेवाओं पर भी असर पड़ा।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और सरकार को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए।
आमने-सामने सरकार और कर्मचारी संगठन
एक तरफ सरकार ने बिना अनुमति ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों पर सेवा नियमों के तहत कार्रवाई के संकेत दिए हैं, वहीं कर्मचारी संगठन हड़ताल समाप्त करने की शर्त पर बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब में सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच टकराव बढ़ने के आसार हैं।
