पंजाब में 10 लाख नए परिवारों को मिलेंगे राशन कार्ड…. घर-घर पहुंचाएगी मान सरकार

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19.25 लाख ऑनलाइन आवेदनों की जांच के बाद लाभार्थियों का चयन, मजदूरों, विधवाओं और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा फायदा; ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत मुफ्त खाद्य किट भी मिलेंगी

चंडीगढ़। पंजाब में जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने 10 लाख नए परिवारों को राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कुल 19.25 लाख ऑनलाइन आवेदनों की डिजिटल और पारदर्शी तरीके से जांच करने के बाद पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया है। सरकार का दावा है कि इस बार राशन कार्ड जारी करने में राजनीतिक पक्षपात के बजाय जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी गई है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, नए राशन कार्ड तैयार किए जा चुके हैं और इन्हें जल्द ही लाभार्थियों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना के तहत दिहाड़ी मजदूरों, विधवाओं, मिट्टी के मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों और ऐसे लोगों को शामिल किया गया है, जिनके परिवार में नियमित कमाई करने वाला कोई सदस्य नहीं है। इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करीब 3.9 लाख असंगठित श्रमिकों को भी इस पहल का लाभ मिलेगा।

नए राशन कार्डधारकों को पंजाब सरकार की ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत मुफ्त खाद्य किट भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया अगले 10 से 15 दिनों तक जारी रहेगी, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी सहायता से वंचित न रहे।

राजनीतिक पक्षपात की शिकायतों से बचने के लिए डिजिटल जांच

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पहले राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में राजनीतिक पक्षपात की शिकायतें सामने आती रही हैं। कई बार आरोप लगते थे कि राजनीतिक पसंद के आधार पर कुछ लोगों के कार्ड बना दिए जाते थे, जबकि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को सूची से बाहर रखा जाता था।

उन्होंने कहा कि इस बार 19.25 लाख आवेदनों की डिजिटल जांच के बाद लाभार्थियों का चयन किया गया है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।

आवेदन में गलती होने पर नहीं होगा सीधा आवेदन खारिज

मुख्यमंत्री ने बताया कि जांच के दौरान कुछ आवेदनों में बिजली मीटर की जानकारी और घर के पते से संबंधित गलतियां सामने आई हैं। ऐसे आवेदनों को सीधे खारिज करने के बजाय संबंधित लोगों को अपनी गलतियां सुधारने का अवसर दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि तकनीकी या दस्तावेजी त्रुटियों के कारण कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित रह जाए। राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तैयार कार्ड सीधे लाभार्थियों के घर पहुंचाए जाएंगे।

मजदूर और असंगठित श्रमिक परिवारों को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए राशन कार्डों में बड़ी संख्या उन परिवारों की है, जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। ऐसे परिवारों के सामने काम नहीं मिलने की स्थिति में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है। सरकार का प्रयास है कि इन परिवारों को खाद्य सुरक्षा देकर उनकी आर्थिक परेशानियों को कुछ हद तक कम किया जा सके।

उन्होंने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 3.9 लाख असंगठित श्रमिकों को योजना में शामिल किए जाने को भी महत्वपूर्ण बताया।

राशन कार्ड कोटे में खाली जगह का भी होगा इस्तेमाल

मुख्यमंत्री के मुताबिक, पंजाब को राशन कार्डों के लिए निर्धारित कोटे में से करीब 14.1 लाख की संख्या का उल्लेख किया गया है। इसमें से लगभग 10 लाख कार्ड रद्द हो चुके हैं या उनके लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे। सरकार अब नए पात्र परिवारों को इस व्यवस्था में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।

मान ने कहा कि यदि कोई जरूरतमंद परिवार इस बार भी सूची में शामिल होने से रह गया है तो वह दोबारा आवेदन कर सकता है। सरकार का प्रयास है कि सभी पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिले।

‘पंजाब में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए’

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब गुरुओं, संतों, शहीदों और फकीरों की धरती है। यहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भूखा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गरीब और कमजोर वर्गों को राहत देना तथा सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के उन तक पहुंचाना है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि राशन कार्ड वितरण की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाई जाएगी और पात्र परिवारों को योजना में शामिल करने के प्रयास जारी रहेंगे।

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