मान सरकार का ‘नो कैश, नो फरमाइश’ अभियान, हर महीने 5 किलो मुफ्त गेहूं के साथ मिलेगी ‘मेरी रसोई’ राशन किट
चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार करीब 10 लाख नए लाभार्थियों को राशन कार्ड योजना से जोड़ने की तैयारी में है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए किसी नेता की सिफारिश या पैसे की जरूरत नहीं होगी। इस अभियान को ‘नो कैश, नो फरमाइश’ नाम दिया गया है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि गुरुओं की धरती पंजाब पर कोई भी जरूरतमंद परिवार भूखा नहीं रहना चाहिए। योजना के तहत दिहाड़ी मजदूरों, दलित परिवारों, विधवा महिलाओं, कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार के मुताबिक, राशन कार्ड का लाभ राजनीतिक पहुंच के बजाय पात्रता और जरूरत के आधार पर दिया जाएगा।
19.25 लाख आवेदनों की हुई जांच
सरकार के अनुसार, जुलाई और अगस्त 2026 के दौरान राशन कार्ड के लिए 19 लाख 25 हजार 942 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। इनकी जांच के लिए करीब 20 हजार अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। अधिकारियों ने घर-घर जाकर आवेदकों की जानकारी का सत्यापन किया। इस प्रक्रिया में जियो-टैग तस्वीरों, समय के डिजिटल रिकॉर्ड और बिजली खपत सहित विभिन्न सरकारी रिकॉर्ड का मिलान किया गया।
विशेष अभियान के तहत अब तक 1.79 लाख परिवारों के 5.01 लाख लाभार्थियों का चयन किया गया है। इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 1.44 लाख परिवारों के करीब 3.9 लाख असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी योजना से जोड़ा गया है। वहीं, आवेदन में छोटी-मोटी गलतियां होने के कारण रुके मामलों की दोबारा जांच से एक लाख से अधिक अन्य लोगों को भी लाभ देने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। इस तरह कुल मिलाकर करीब 10 लाख लाभार्थियों को योजना के दायरे में लाने का दावा किया गया है।
हर महीने मिलेगा मुफ्त गेहूं और राशन किट
योजना के तहत पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत प्रति सदस्य हर महीने पांच किलो मुफ्त गेहूं दिया जाएगा। इसके साथ पंजाब सरकार की ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत मुफ्त राशन किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
इस राशन किट में दो किलो चना दाल, दो किलो चीनी, एक किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी और एक लीटर सरसों का तेल शामिल होगा। सरकार का उद्देश्य गेहूं के साथ रसोई में इस्तेमाल होने वाली जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाकर गरीब परिवारों के मासिक खर्च का बोझ कम करना है।
बिना सिफारिश और पैसे के बनेंगे राशन कार्ड
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए अब लोगों को किसी नेता या अधिकारी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। चयनित लाभार्थियों के राशन कार्ड सीधे उनके घरों तक पहुंचाए जाएंगे। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
जिन आवेदनों में बिजली मीटर नंबर, पता या अन्य जानकारियों में गलतियां पाई गई हैं, उनकी दोबारा जांच की व्यवस्था भी की गई है। चयनित परिवारों को मोबाइल संदेश और सरकारी पत्र के माध्यम से सूचना दी जाएगी। आवेदक अपने आवेदन नंबर के जरिए आवेदन की स्थिति भी जांच सकेंगे। मुफ्त गेहूं का लाभ लेने के लिए परिवार के सदस्यों को राशन डिपो पर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
2027 चुनाव से पहले खाद्य सुरक्षा पर सरकार का जोर
पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना का विस्तार राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और अब राशन योजनाओं को अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में पेश कर रही है।
हालांकि, इस अभियान की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नए लाभार्थियों तक राशन कार्ड कितनी जल्दी पहुंचते हैं और उन्हें मुफ्त गेहूं तथा ‘मेरी रसोई’ किट का लाभ कितनी नियमितता से मिलता है। करीब 10 लाख लोगों को योजना से जोड़ने की यह पहल गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत का माध्यम बन सकती है।
