पंजाब सरकार से एसकेएम ने नहीं की वार्ता : 28 मार्च को उपायुक्त कार्यालयों के बाहर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे

by
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और बीकेयू (एकता उग्राहां) ने शुक्रवार को पंजाब सरकार के साथ बैठक का बहिष्कार किया, जो उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। दोनों किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ‘मौजूदा माहौल रचनात्मक चर्चा के लिए अनुकूल नहीं है।’ उन्होंने 26 मार्च के लिए निर्धारित पंजाब विधानसभा तक अपने प्रस्तावित विरोध मार्च को वापस लेने का फैसला किया। अब वे 28 मार्च को उपायुक्त कार्यालयों के बाहर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे।
Farmer एसकेएम नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के साथ बातचीत तभी शुरू हो सकती है जब पिछले दो दिनों में गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा कर दिया जाए और सभी जब्त वाहनों को वापस कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है।
पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां की अगुवाई में होने वाली बैठक का बहिष्कार करने का फैसला एसकेएम (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा से जुड़े किसानों पर हाल ही में पुलिस की कार्रवाई के जवाब में आया है। इन किसानों को 19 मार्च को विरोध स्थलों से हटा दिया गया था। इस बीच, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वार्ताकार-जसकरन सिंह और नरिंदर भार्गव (दोनों सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी) ने मामले को सुलझाने के लिए एसकेएम नेताओं से मुलाकात की, लेकिन बाद में झुकने से इनकार कर दिया।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान: 9 और 23 अप्रैल को मतदान….4 मई को आएंगे नतीजे

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने देश के 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार, इन सीटों पर दो चरणों में मतदान कराया जाएगा।...
article-image
पंजाब

ग्राम पंचायतों के सरपंचों/पंचों के उपचुनाव के लिए मतदाता सूचियों के संशोधन का कार्यक्रम जारी

जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से 23 मई तक मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के निर्देश होशियारपुर/दलजीत अजनोहा : पंजाब राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, होशियारपुर जिले में जिन ग्राम पंचायतों में...
article-image
पंजाब

1000 करोड का पंजाब के राजस्व में कम से कम नुकसान : एक्ससाइज पॉलिसी की जांच की मांग

चंडीगढ़, 24 मार्च :   भाजपा की पंजाब इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को भारत के निर्वाचन आयोग से राज्य की आबकारी नीति की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच का आदेश देने का आग्रह किया। ...
Translate »
error: Content is protected !!