एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिला कैडर से हटाकर स्टेट कैडर में शामिल कर दिया है। इसके तहत ड्राइवर, पटवारी, मिनिस्टिरियल स्टाफ, चपरासी और अन्य क्लास-थ्री और क्लास-फोर कर्मचारियों को अब प्रदेशभर में कहीं भी स्थानांतरित जा सकेगा।
इससे पहले ये सभी कर्मचारी जिला कैडर के अंतर्गत आते थे और उनकी तैनाती केवल संबंधित जिले तक सीमित रहती थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने इस सम्बंध में अधिसूचना जारी की है। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों कैबिनट बैठक में राजस्व कर्मचारियों का कैडर बदलने की मंजूरी दी थी। अब इसे अमलीजामा पहनाया गया है।
सरकार पहले भी कर चुकी है प्रयास
पिछले वर्ष भी सरकार ने इन कर्मचारियों को स्टेट कैडर में शामिल करने की कोशिश की थी लेकिन तब कर्मचारियों ने इसका कड़ा विरोध किया था। राजस्व विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे और उनका करीब एक माह तक विरोध प्रदर्शन चला था। उस समय सरकार ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया था।
हड़ताल के दौरान पटवारी और कानूनगो संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने कांगड़ा जिले के देहरा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात भी की थी। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को रखते हुए जिला कैडर को बनाए रखने की अपील की थी। लेकिन सरकार ने अब इन कर्मचारियों के स्टेट कैडर की अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अब पूरे प्रदेश में कहीं भी ट्रांसफर हो सकते हैं।
पटवारी व कानूनगो सहित राजस्व महकमे के अन्य कर्मचारी इस फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। हिमाचल में पहली बार इन कर्मचारियों का कैडर बदला गया है।
माना जा रहा है कि सरकार की इस व्यवस्था से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा। स्टेट कैडर लागू होने से कर्मचारियों की नियुक्ति में पारदर्शिता आएगी और जरूरत के अनुसार उन्हें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया जा सकेगा। इससे कामकाज में तेजी आएगी और प्रशासनिक सुचारूता बनी रहेगी।
