पेपर लीक पर पीएम का संदेश स्पष्ट, हिमाचल में दोषियों को क्यों बचा रही सरकार: जयराम ठाकुर

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पेपर लीक मामले में सुक्खू सरकार पर जयराम का हमला, बोले- रिपोर्ट दबाई, दोषियों को संरक्षण मिला

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, कांग्रेस समाधान नहीं राजनीति कर रही : जयराम ठाकुर

एएम नाथ। शिमला :  नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेपर लीक मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का हवाला देते हुए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का रवैया इसके विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में पेपर लीक के स्पष्ट साक्ष्य सामने आने के बावजूद सरकार ने रिपोर्ट दबाने, दोषी अधिकारियों को बचाने और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने का काम किया।
जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा हमेशा परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और युवाओं के हितों की पक्षधर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामले में शुरुआती जांच के दौरान कई गिरफ्तारियां हुईं, पैसे के लेन-देन और नकदी बरामद होने जैसे सबूत सामने आए तथा अभ्यर्थियों ने सामूहिक नकल के आरोप भी लगाए। इसके बावजूद सरकार ने मामले को पेपर लीक मानने से इनकार किया, सीसीटीवी जांच नहीं करवाई और जांच प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने दिया। उनका दावा था कि सीबीआई जांच की संस्तुति के बावजूद रिपोर्ट को दबा दिया गया और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी गईं।
उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि उसकी नीयत साफ होती तो वह पेपर लीक जैसे गंभीर विषय पर संसद में चर्चा करती। उनका आरोप था कि कांग्रेस ने सार्थक बहस से बचते हुए संसद की कार्यवाही बाधित करने और सड़कों पर आंदोलन का रास्ता चुना। जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं बल्कि ठोस समाधान और गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए हैं, जबकि हिमाचल में भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं के भविष्य की रक्षा और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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