प्यारी बहना योजना के 7.69 लाख आवेदन रद्द : सिर्फ 51,853 महिलाओं को मिली मंजूरी

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पारिवारिक आय सीमा बनी बड़ी बाधा, 4,408 आवेदन अभी लंबित; विधानसभा में सरकार ने विधायक सुखराम चौधरी के सवाल पर दी जानकारी

एएम नाथ। धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करने वाली लाखों महिलाओं को बड़ा झटका लगा है। योजना के तहत प्राप्त कुल 8,25,446 आवेदनों में से 7,69,185 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। अब तक केवल 51,853 महिलाओं के आवेदन स्वीकृत हुए हैं, जबकि 4,408 आवेदन अभी लंबित हैं।

विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी। सरकार के अनुसार योजना के तहत लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय की सीमा दो लाख रुपये निर्धारित की गई है। पारिवारिक वार्षिक आय संबंधी निर्धारित शर्त में संशोधन के कारण शेष आवेदन पात्रता की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। सरकार ने बताया कि पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से योजना का लाभ दिया जाएगा।

तीन साल में 2,609 सड़क हादसे, 2,399 लोगों की गई जान

हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जानलेवा साबित हो रहा है। पिछले तीन वर्षों में एक नवंबर 2026 तक प्रदेश में 2,609 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 2,399 लोगों की मौत हुई। हादसों में जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकार की ओर से 85 करोड़ 44 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है। हालांकि 263 मृतकों के आश्रित परिवार अभी भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं।

विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि वर्ष 2024 में 906 सड़क हादसों में 773 लोगों की जान गई। वर्ष 2025 में 951 दुर्घटनाओं में 907 लोगों की मौत हुई, जबकि वर्ष 2026 में एक नवंबर तक 752 हादसों में 719 लोगों ने दम तोड़ा।

चिट्टा तस्करी के 3,227 मामले दर्ज, 5,866 आरोपी गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद चिट्टा तस्करी का नेटवर्क बड़ी चुनौती बना हुआ है। पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में चिट्टा तस्करी के 3,227 मामले दर्ज किए गए और 5,866 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान नशा तस्करों की 45.86 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति भी जब्त की गई।

विधायक जीत राम कटवाल के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने विधानसभा में यह जानकारी दी। सरकार के अनुसार अवैध संपत्ति जब्त करने के मामले में नूरपुर पुलिस जिला सबसे आगे रहा। यहां पिछले तीन वर्षों के दौरान नशा तस्करों की 13.37 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।

सरकार की ओर से सदन में पेश किए गए ये आंकड़े प्रदेश में महिला कल्याण योजना की पात्रता, सड़क सुरक्षा और नशा तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई से जुड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखते हैं।

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