बरनोह में 6 मई को होगा निशुल्क एंटी रैबीज़ वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन

by
ऊना :  आंचलिक पशु अस्पताल बरनोह में 6 मई को निशुल्क एंटी रैबीज़ वैक्सीनेशन तथा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राकेश भट्टी ने बताया कि कैंप का आयोजन प्रातः 10 बजे से दोपहर एक बजे तक किया जाएगा, जिसमें पालतू कुत्तों के साथ-साथ आवारा कुत्तों का भी टीकाकरण किया जाएगा। आवारा कुत्तों के लिए काम करने वाली कुछ एनजीओ इन्हें कैंप में लेकर आएंगी, जहां पर इनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी।
डॉ. भट्टी ने कहा कि कैंप में कुत्तों को कीड़े मारने की दवा भी प्रदान की जाएगी तथा उनके स्वास्थ्य की जांच भी कराई जा सकेगी। कैंप में स्पेशलिस्ट पशु चिकित्सकों की टीम मौजूद रहेगी, जो कुत्तों के स्वास्थ्य की जांच करेगी।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

राज्य स्तरीय इंटर कालेज कबड्डी टूर्नामेंट का विधायक संजय रत्न ने किया शुभारंभ : युवाओं को नशे से दूर रखने में खेलों का अहम योगदान: रत्न

राकेश कुमार।  ज्वालामुखी 23 अक्तूबर। विधायक संजय रत्न ने कहा कि राज्य सरकार स्कूल तथा महाविद्यालय स्तर तक खेलों को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठा रही है ताकि युवाओं को नशे से...
article-image
हिमाचल प्रदेश

जिला चंबा के बाल देखरेख संस्थानों (सीसीआई) में पढ़ रहे बच्चों को दिखाया गया मिंजर मेला 

एएम नाथ। चम्बा :  उपायुक्त चम्बा के आदेशानुसार बाल देखरेख संस्थान मैहला व साहू के बच्चोँ को अंतराष्ट्रीय मिंजर मेला चम्बा में घुमाया गया।  यह जानकारी बाल संरक्षण अधिकारी अजय कुमार ने दी। उन्होंने...
article-image
समाचार , हिमाचल प्रदेश

सीपीआई (एम) के संजय चौहान बने राज्य सचिव : माकपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी गठित

रोहित राणा। शिमला : भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (सीपीआई (एम)  के तीन दिवसीय सम्मेलन में प्रदेश की नई कार्यकारिणी गठित की गई है। इसमें संजय चौहान को राज्य सचिव चुना गया। इससे पहले...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

जो लोग आरक्षण के हकदार थे और इससे लाभान्वित भी हो चुके है, उन्हें बाहर निकालना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली  :  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ी जातियों में जो लोग आरक्षण के हकदार थे और इससे लाभान्वित भी हो चुके हैं, उन्हें अब आरक्षित श्रेणी से बाहर निकालना चाहिए। शीर्ष कोर्ट...
Translate »
error: Content is protected !!