बीबीएमबी स्कूल को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर मुख्य अभियंता ने स्थिति की स्पष्ट शिक्षकों व विद्यार्थियों के हित सुरक्षित : कानून के अनुरूप अपनाई जा रही पारदर्शी प्रक्रिया

राकेश शर्मा।  तलवाड़ा, 19 दिसंबर : भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी), तलवाड़ा के मुख्य अभियंता श्री राकेश गुप्ता ने बीबीएमबी स्कूल के संबंध में समाज में फैलाए जा रहे भ्रम पर स्थिति स्पष्ट करते हुए लोगों को आश्वस्त किया है कि स्कूल के प्रबंधन में प्रस्तावित परिवर्तन से न तो शिक्षकों और न ही विद्यार्थियों के हित प्रभावित होंगे।
उन्होंने कहा कि बोर्ड के निर्देशों के अनुसार ही स्कूल के संचालन हेतु संस्था का चयन देश के कानूनों के अनुरूप स्थापित पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरी प्रक्रिया में सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।
मुख्य अभियंता ने बताया कि बीबीएमबी एक बोर्ड है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित अन्य राज्य भागीदार हैं, और बोर्ड से संबंधित सभी निर्णय सदस्य राज्यों की सहमति से बोर्ड स्तर पर लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक स्कूल का संचालन डीएवी संस्था के माध्यम से किया जा रहा था, जिस पर बोर्ड को वार्षिक 5 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय वहन करना पड़ रहा था, और यह व्यय लगातार बढ़ता जा रहा था।
सदस्य राज्यों के निर्णय के अनुसार, स्कूल को बीबीएमबी पर बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के संचालित करने के उद्देश्य से अखबारों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) / टेंडर आमंत्रित किया गया, जिसमें कोई भी पात्र संस्था भाग ले सकती है। उन्होंने कहा कि सरकारी नियमों के अनुसार खुला टेंडर ही सबसे पारदर्शी प्रक्रिया है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में विरोध कर रहे लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए बीबीएमबी द्वारा टेंडर की शर्तों में संशोधन किया गया है। इसमें यह महत्वपूर्ण शर्त जोड़ी गई है कि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों का वेतन एवं सेवा शर्तें पूर्णतः सुरक्षित रहेंगी, तथा बीबीएमबी की पूर्व स्वीकृति के बिना नई प्रबंधन संस्था किसी भी शिक्षक को सेवा से नहीं हटा सकेगी। इसके साथ ही ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवा लाभों से संबंधित शर्तें भी शामिल की गई हैं।
इसके अतिरिक्त यह शर्त भी जोड़ी गई है कि नई संस्था द्वारा स्कूल फीस में वृद्धि पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी परिपत्रों में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं की जा सकेगी।
मुख्य अभियंता ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में लोकहित के प्रत्येक पहलू का ध्यान रखा गया है और आंदोलन कर रहे लोगों की अधिकांश मांगें पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं। उन्होंने तलवाड़ा के नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के भ्रम में न आएं और स्कूल के शैक्षणिक वातावरण को खराब न करें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी को फिर भी कोई आपत्ति या शिकायत है तो वे कानूनी प्रक्रिया के तहत सदस्य राज्यों तक अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय में कोई भी निर्णय मुख्य अभियंता के स्तर पर नहीं लिया जा रहा, बल्कि सभी निर्णय बोर्ड स्तर पर सदस्य राज्यों की सहमति से लिए जाएंगे। अभिरुचि की अभिव्यक्ति के तहत प्राप्त होने वाली सभी बोलियां भी बोर्ड के समक्ष रखी जाएंगी और वहीं अंतिम निर्णय किया जाएगा।
अंत में उन्होंने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और कानून का सम्मान करने की अपील करते हुए आश्वस्त किया कि यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं कानून के अनुरूप है।