27 ग्राम पंचायतों को जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए कमेटी गठित होगी, अगले शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई पाठ्यक्रम में शुरू होंगे दाखिले
चंबा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने भरमौर विधानसभा क्षेत्र को कई बड़ी सौगातें देते हुए होली-उत्तराला सड़क निर्माण के लिए 18 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की। इसके साथ ही लिल्ह, मैहला, भरमौर, सुनारा और होली के पांच सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध करने का ऐलान किया। इन स्कूलों में आगामी शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत दाखिले शुरू होंगे। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने चंबा जिले के लिल्ह कोठी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण और प्रदेश के संतुलित विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। अनाथ बच्चों, विधवाओं, एकल महिलाओं, किसानों, बागवानों और युवाओं के हित में शुरू की गई योजनाओं का उद्देश्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ग्रामीण आजीविका के साधनों को सुदृढ़ करने के लिए विशेष दृष्टिकोण अपनाया गया है।
आपदा में अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों की मदद की
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल के शुरुआती छह महीनों में ही हिमाचल प्रदेश को भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। इस दौरान प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चलाकर 75 हजार से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया तथा बिजली और पेयजल आपूर्ति बहाल की। प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि आज तक प्रदेश को नहीं मिली है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज दिया। इसके तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 8.50 लाख रुपये की गई। प्रदेश सरकार के राहत कार्यों की विश्व बैंक और नीति आयोग ने भी सराहना की है।
भाजपा की पदयात्रा पर उठाए सवाल
मुख्यमंत्री ने भाजपा पर राजनीतिक संकट पैदा करने और कांग्रेस विधायकों की खरीद-फरोख्त के माध्यम से जनभावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी करने वालों को लोकतंत्र बचाने की पदयात्रा निकालने का नैतिक अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक अधिकारों और मतदान की ताकत को मजबूत करने का श्रेय कांग्रेस को जाता है।
शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार के समय प्रदेश 21वें स्थान पर था। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने और सीबीएसई तथा राज्य शिक्षा बोर्ड के बीच अंतर कम करने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ा जा रहा है।
छह हजार अनाथ बच्चों को मिल रहा सुख-आश्रय योजना का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत 27 वर्ष तक की आयु के लगभग छह हजार अनाथ बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जेब खर्च का जिम्मा सरकार उठा रही है। इसके अतिरिक्त उन्हें घर बनाने और विवाह के लिए भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत विधवा महिलाओं के बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा का खर्च भी सरकार वहन कर रही है।
उन्होंने प्रस्तावित ‘मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत 75 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले तीन लाख से अधिक परिवारों की 21 से 59 वर्ष तक की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने की योजना है।
राज्य के हितों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के बावजूद प्रदेश सरकार अपने संसाधन बढ़ाने और राज्य के हितों की रक्षा के लिए प्रयासरत है। किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में प्रदेश की शर्तों पर समझौता कर लगभग 3000 करोड़ रुपये बचाए गए हैं। परियोजना पूरी होने पर वर्ष 2032 से प्रदेश को 1500 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने शिमला के वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रदेश को 401 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है और आगामी 30 वर्षों में 1200 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है।
27 पंचायतों को जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए बनेगी कमेटी
मुख्यमंत्री ने भरमौर क्षेत्र की 27 ग्राम पंचायतों को जनजातीय दर्जा दिलाने के मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने के लिए कमेटी गठित करने की घोषणा की। इसके अलावा चूड़ी, चड़ी, अनानैहर, ग्रूंडी और कुनेड़ स्कूलों को स्तरोन्नत करने तथा भरमौर विधानसभा क्षेत्र में उपयुक्त स्थान पर हेलीपैड बनाने की संभावनाओं पर विचार करने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर एपीएमसी चंबा के अध्यक्ष ललित ठाकुर ने क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया और विभिन्न मांगें रखीं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमित भरमौरी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत चौधरी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। विधायक नीरज नैय्यर, पूर्व मंत्री आशा कुमारी, वूल फेडरेशन अध्यक्ष मनोज ठाकुर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम अध्यक्ष लाल सिंह कौशल तथा जिला परिषद अध्यक्ष रेखा ठाकुर सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
