मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय महिला सशक्तिकरण कार्यशाला आयोजित

वरिष्ठ सिविल जज ऊना अनीता शर्मा ने कार्यशाला में उपस्थित लोगों को विक्टिम ऑफ क्राइम, मुआवज़ा अधिनियम 2019 और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बलात्कार, एसिड अटैक जैसी घटनाओं के पीड़ितों को प्रदान किए जाने वाले मुआवजे, साथ ही उन्होंने परिवारों में लड़के और लड़की के बीच किए जाने वाले भेदभाव और घरेलू हिंसा अधिनियम बारे विस्तारपूर्वक जानकारी मुहैया करवाई।

इसके अलावा अनीता शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 176(1) के अंतर्गत पीड़िता को अधिक सुरक्षा प्रदान करने और बलात्कार से संबंधित अपराध की जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित बनाने, पुलिस द्वारा पीड़िता का बयान ऑडियो-वीडियो माध्यम से दर्ज करने और 183(6)(ंए) के तहत महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए पीड़िता के बयान, जहाँ तक संभव हो, एक महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने चाहिए और उसकी अनुपस्थिति में एक पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा एक महिला की उपस्थिति में दर्ज किए जाने तथा 183(6)(क) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अब ऐसे मामलों में गवाह का बयान दर्ज करेंगे, जिनमें महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराध शामिल हैं। इनके आरोपी को दस वर्ष या उससे अधिक की कैद, आजीवन कारावास, या मृत्युदंड की सजा हो सकती है, के बारे में भी जागरूक किया गया।

यौन उत्पीड़न स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्षा, दीपशिखा शर्मा ने यौन उत्पीड़न अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर पेश आने वाली विभिन्न समस्याओं और सोशल मीडिया पर बातचीत करते समय बरती जाने वाली सावधानियों बारे अवगत करवाया।

इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण अभियान 2024 के तहत पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी नरिन्दर कुमार, सीडीपीओ धुंदला, रूपेश कुमार, सीडीपीओ अम्ब विजय कुमार और सेवानिवृत्त सीडीपीओ ऊना कुलदीप सिंह दयाल, पोषण अभियान के जिला समन्वयक सहित जिला ऊना के समस्त संरक्षण अधिकारी भी मौजूद रहे।