रोपड़ : पंजाब के शहर रोपड़ में अवैध खनन माफिया पर सरकार का शुक्रवार को आखिर डंडा चला दिया है। गत कई वर्षों से अवैध माइनिंग में लिप्त रहे राकेश चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप ही के राकेश चौधरी पिछले कई वर्षों से राजनीतिक आकाओं की शह पर रेत खनन का गोरखधंधा करता आ रहा है।
माइनिंग विभाग को पुख्ता सूचना थी कि आरोपी अवैध माइनिंग करवा रहा है। विभाग ने बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ रेड की तो आरोपी को दबोच लिया गया। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में रेत के कुछ टिप्पर भी पकड़े गए है। सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी कांग्रेस समय में पूर्व मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी का खास रहा है।
राजनेताओं के साथ अच्छी पकड़ होने के कारण आरोपी को कोई भी अधिकारी हाथ नहीं डालता था। पंजाब में अब सरकार बदलते ही कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस ने रेड शुरू कर दी है। मंत्री हरजोत सिंह बैंस पहले भी कह चुके है कि लोगों को रेत सस्ती दी जाएगी। इसके लिए पहले रेत की अवैध माइनिंग रोकनी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ शुरू हो चुकी है कि वह इतने वर्ष किसकी आशीर्वाद से रेत खनन का कारोबार कर रहे है।
लुधियाना के सतलुज दरिया पर भी दबिश की तैयारी
सूत्रों के मुताबिक लुधियाना के सतलुज दरिया व आस-पास के गांवों में भी अवैध माइनिंग धड़ल्ले से हो रही है। सरकार इस पर सख्त एक्शन लेने के मूड में है। पिछले दिन लुधियाना केन्द्रीय जेल पहुंचे मंत्री हरजोत बैंस भी यह बात कह चुके हैं कि अवैध माइनिंग में कई पत्रकारों की भी सेटिंग है।
लुधियाना में यदि कही पुलिस अवैध खनन का कोई टिप्पर पकड़ भी ले तो, लेकिन अवैध माइनिंग के ठेकेदारों के टिप्पर छुड़वाने के लिए वह मौके पर पहुंच जाते है। अभी हाल ही में सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने जगराओं में भी अवैध माइनिंग का पर्दाफाश किया था। इस मामले में अब लुधियाना में भी मंत्री हरजोत बैंस बड़ी कार्रवाई कर सकते है। यदि यह कार्रवाई होती है तो कई बड़े नाम उजागर होंगे।
मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही कह चुके खड्डों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे:
रेत माफिया पर नकेल डालने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार बनते ही कह चुके हैं कि खड्डों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। ड्रोन की मदद से खड्डों पर निगरानी रखी जाएगी, ताकि पता रहे कि अवैध माइनिंग कहां चल रही है। पर्यावरण को बचाने के लिए सभी रेत खनन साइटों की ड्रोन मैपिंग करवाई जाएगी, जिसके जरिए साल में 4 बार पता चलेगा कि साइट से कितनी रेत निकाली गई है, ताकि तय मात्रा से ज्यादा रेत न निकाली जा सके। अगर कहीं से ज्यादा निकाली जा चुकी है तो फिर कोई दूसरी साइट ढूंढी जाएंगी।
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