लुधियाना की वोटर लिस्ट में शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तस्वीर ! …….राजा वड़िंग ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

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बूथ नंबर 38 की मतदाता सूची में गड़बड़ी का दावा, कांग्रेस नेता ने निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की उठाई मांग

लुधियाना। पंजाब में मतदाता सूचियों की शुद्धता को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने लुधियाना ईस्ट की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी का मामला उठाते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। उनका दावा है कि बूथ नंबर 38 पर सीरियल नंबर 422 के सामने एक मतदाता की तस्वीर के स्थान पर शहीद-ए-आजम भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है।

राजा वड़िंग ने सोशल मीडिया पर संबंधित मतदाता सूची की तस्वीर साझा करते हुए इस कथित चूक पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में इस तरह की गलतियां चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

‘चुनाव आयोग बताए, ऐसी गलतियां कैसे हो रही हैं’

राजा वड़िंग ने अपनी पोस्ट में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मतदाता सूची में भगत सिंह की तस्वीर का इस तरह दिखाई देना बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने सवाल उठाया कि मतदाता सूचियां तैयार करने और उनकी जांच करने की प्रक्रिया में ऐसी गलती कैसे हुई।

उन्होंने चुनाव आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने, तथ्यों को सार्वजनिक करने और जिम्मेदारी तय करने की मांग की। वड़िंग के अनुसार, लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता से समझौता नहीं होना चाहिए।

हरियाणा की मतदाता सूचियों का भी किया जिक्र

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इससे पहले हरियाणा की मतदाता सूचियों में भी तस्वीरों से जुड़ी गड़बड़ियों के मामले सामने आए थे। उन्होंने पंजाब में सामने आई कथित चूक को इसी संदर्भ में उठाते हुए मतदाता डेटा की जांच व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।

जांच के बाद ही स्पष्ट होगी गलती की वजह

इस मामले में अब तक उपलब्ध जानकारी राजा वड़िंग के दावे और उनके द्वारा साझा की गई तस्वीर पर आधारित है। मतदाता सूची में तस्वीर किस प्रक्रिया के तहत दर्ज हुई, यह तकनीकी या रिकॉर्ड संबंधी गलती है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

ऐसे में चुनाव आयोग की जांच और आधिकारिक स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल राजा वड़िंग ने मामले की जांच कराकर तथ्यों को सार्वजनिक करने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

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