रोहित जसवाल। ऊना, 21 फरवरी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विनय मोदी ने शुक्रवार को ऊना के रामपुर स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के स्थायी सदस्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने आयोग के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान और अधिकारों की रक्षा के लिए सभी नीतियों और योजनाओं को पूरी पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ लागू करने की प्रतिबद्धता जताई। इससे पहले ऊना के सहायक आयुक्त वरिंद्र शर्मा सदस्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे।
आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्थायी सदस्य सचिव की नियुक्ति से आयोग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और विभिन्न जिलों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सभी लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे व योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जाएगी।
गौरतलब है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ ऊना को हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय की सौगत दी है। इसका उद्घाटन उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिसंबर 2024 में किया था। आयोग का प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग को न्याय और सुविधाएं प्रदान करना है।
इस अवसर पर आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा, जिला कल्याण अधिकारी अनीता शर्मा, एआरओ नरेंद्र शर्मा, सर्वजोत समेत अन्य अधिकारी और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े गणमान्यजन उपस्थित रहे।
