शिक्षा मंत्री ने जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की : 4 रोहड़ू वृतों में तथा दो राष्ट्रीय राजमार्गांे में कुल 167 करोड़ रुपये की क्षति

एएम नाथ। शिमला : शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज विधानसभा क्षेत्र जुब्बल कोटखाई में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों सहित भविष्य में नई सड़कों के निर्माण में ऐसी उत्तम तकनीक एवं मानकों का प्रयोग किया जाए जिससे आपदाओं और अन्य विषम परिस्थितियों में भी सड़कें बहाल बनी रहें।
रोहित ठाकुर ने कहा कि हमें भविष्य के निर्माण को इस तकनीक और डिजाइन से तैयार करना चाहिए। वर्ष 2023 और इस वर्ष भारी बरसात और बादल फटने जैसी परिस्थितियां अगर आगामी वर्षों में पुनः उत्पन्न हों, तो भी सड़कें सालभर बहाल रहें और अन्य अधोसंरचना भी क्षतिग्रस्त न हों। इस वर्ष भारी बरसात से लोक निर्माण विभाग के 14 रोहड़ू वृतों में तथा दो राष्ट्रीय राजमार्गांे में कुल 167 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। इसमें जुब्बल मंडल में 53 करोड़, कोटखाई मंडल में 50 करोड़, रोहड़ू मंडल में 24 करोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग 705 में 35 करोड़ तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 707 में पांच करोड़ रुपये का नुकसान शामिल है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस वर्ष आपदा ठीक ऐसे समय पर आई जब सेब सीजन शुरू हो रहा था। आपदा के कारण संपर्क मार्ग कट गए और सेब सीजन पर खतरा मंडराने लगा था। ऐसे में लोक निर्माण विभाग ने तत्परता दिखाई और विपरीत परिस्थितियों में भी संपर्क सुविधा बहाल कर सेब बागवानों को राहत प्रदान की। उन्होंने आपदा के दौरान कर्तव्य निष्ठा और पूरी जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त सभी सड़कों को छोटे वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। क्षेत्र में लगभग 14 छोटी-बड़ी सड़कें अभी बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए बंद पड़ी हैं जिन्हें प्राथमिकता प्रदान करते हुए दीपावली तक सुचारु कर दिया जाएगा।
रोहित ठाकुर ने कहा कि जिन स्थानों पर भू-स्खलन लगातार हो रहा है अथवा किसी अन्य कारण से सड़क निर्माण कार्यों में कठिनाई आ रही है, ऐसे स्थानों में स्थाई सम्पर्क स्थापित करने के लिए विभाग को बैली पुल के विकल्प पर विचार करना चाहिए। उन्हांेने विभाग के अधिकारियों को आपदा पूर्व आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों की निविदाएं 15 नवम्बर, 2025 से पूर्व जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि यदि किसी के घर, जमीन या संपति को खतरा बना है तो ऐसी जगहों पर प्राथमिकता से राहत पहुंचाने के कार्य किए जाने चाहिए। विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे स्थानों को चिन्हित कर सभी संपत्तियों को सुरक्षित रखा जाए।
शिक्षा मंत्री ने विभाग द्वारा निर्माणाधीन शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक भवनों एवं संस्थानों की भी समीक्षा की तथा इनके निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को विकास परियोजनाओं के लाभ जल्द से जल्द प्रदान किए जा सकें। उन्होंने कहा कि कोटखाई क्षेत्र में सड़कों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण तथा विभिन्न भवनों सहित अन्य अधोसंरचनाओं के विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। आपदा के कारण वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है लेकिन इसके बावजूद हर परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है।
बैठक में बहाली कार्यों, नाबार्ड के तहत किए जाने वाले कार्यों पीएमजीएसवाई-3 की परियोजनाओं, विश्व बैंक की परियोजनाओं और शिक्षा विभाग के कार्यों सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में 14 वृत्त रोहड़ू के अधीक्षण अभियंता प्रमोद उपरीति, जुब्बल मंडल के अधिशाषी अभियंता बलवीर ठाकुर, कोटखाई मंडल के अधिशाषी अभियंता अखिल चौहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।