मुजफ्फरनगर : मोदी सरकार में मंत्री रहे मुजफ्फरनगर के पूर्व भाजपा सांसद डा. संजीव बालियान की वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। उनके ए-टू जेड कॉलोनी स्थित घर से गार्द, एस्कार्ट और गनर को भी वापस बुला लिया गया है।
इसको लेकर पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है। बालियान ने कहा कि अगर उन पर जानलेवा हमला हुआ तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। संजीव बालियान ने लोकसभा चुनाव के दौरान अलग राज्य की मांग करके अपने ही पार्टी के चर्चित नेता संगीत सोम के निशाने पर आ गए थे। दोनों में विवाद काफी चर्चा का विषय बना था। अब बालियान के पास पूर्व सांसदों को मिलने वाली सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव प्रचार के दौरान खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव मढकरीमपुर में हमले के बाद केन्द्र सरकार की तरफ से पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। वाई श्रेणी में करीब छह से आठ पुलिसकमियों के साथ दो सरकारी वाहन एस्कार्ट में दी गई थी। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की थी। रविवार रात पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान की वाई श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली गई।
सुरक्षा हटाने को डिस्टलरी मंसूरपुर व खानुपुरा के ग्राम प्रधान राजीव धनगर के बीच जमीन संबंधी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, इसमें ग्राम प्रधान की तरफ से संजीव बालियान ने थाने पहुंचकर हंगामा किया था। हालांकि जमीन मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की थी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा : सुरक्षा हटाने पर संजीव बालियान ने कहा कि मुझे केन्द्र सरकार की तरफ से वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। अचानक से वाई श्रेणी की सुरक्षा हटा लेना समझ से परे है। रहा सवाल मंसूरपुर की घटना की तो खानुपुरा गांव में एक जमीन मंदिर एवं धर्मशाला के लिए मंसूरपुर डिस्टलरी के कर्मचारियों द्वारा खरीदी गई थी। पूर्व सरकार के अधिकारियों ने मिलीभगत कर उक्त जमीन का दाखिल खारिज डिस्टलरी के नाम कर दिया है। मैं इसका विरोध करने ग्रामवासियों के साथ मंसूरपुर थाने पर गया था। इस संपत्ति विवाद में मुजफ्फरनगर पुलिस की संलिप्तता है। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है।
एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान वर्तमान में पूर्व सांसद हैं। पूर्व सांसद को शासन से अनुमन्य के आधार पर सुरक्षा मुहैया कराई गई है। शासन के नियमानुसार ही सुरक्षा प्रदान की गई है। पुलिस-प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई सुरक्षा नहीं हटाई है।
