एएम नाथ। कुल्लू। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार में कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल करने में हो रही देरी अब कांग्रेस के भीतर असंतोष का कारण बनती जा रही है। कुल्लू में ब्लॉक और मंडल स्तर से जुड़े 200 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर नाराजगी जाहिर करते हुए मांग पूरी नहीं होने पर सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दी है।
जानकारी के अनुसार, 12 नवंबर को कुल्लू के सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से लंबित मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान सामूहिक इस्तीफे की संभावना पर भी चर्चा हुई।
सीपीएस नियुक्ति रद्द होने के बाद खाली है मंत्री पद
सुंदर सिंह ठाकुर उन छह विधायकों में शामिल थे, जिन्हें 8 जनवरी, 2023 को मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) नियुक्त किया गया था। हालांकि, 13 नवंबर, 2024 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। इसके बाद मंत्रिमंडल में खाली एकमात्र पद के लिए सुंदर सिंह ठाकुर का नाम प्रमुख दावेदारों में शामिल हो गया।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू कई बार संकेत दे चुके हैं कि सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि, हाल ही में मुख्यमंत्री की ओर से यह कहे जाने कि कुल्लू विधायक के मंत्री बनने का समय उनके सितारों के अनुकूल होने पर आएगा, से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक वर्ग में नाराजगी बढ़ गई है।
जयराम ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री पर साधा निशाना
इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अन्नी में आयोजित एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना साधा। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में सुंदर सिंह ठाकुर से कहा कि यदि मंत्री पद उनकी गरिमा और आत्मसम्मान की कीमत पर मिलता है तो उन्हें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्टर
इस बीच सुंदर सिंह ठाकुर को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्टर भी चर्चा में है। इसमें लिखा गया है, “आत्मसम्मान और कुल्लू के विकास के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।” इस पोस्टर को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।
गौरतलब है कि सुक्खू सरकार 11 दिसंबर, 2026 को अपने कार्यकाल के चार वर्ष पूरे करने जा रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव नवंबर 2027 में संभावित है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के भीतर बढ़ती नाराजगी पार्टी और सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकती है।
