सेब सीज़न 2024 के दृष्टिगत समीक्षा बैठक का आयोजन, उपायुक्त ने की अध्यक्षता

उपायुक्त ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में सेब उत्पादन का लक्ष्य 1 करोड़ 62 लाख 56 हजार 892 बाॅक्स का रखा गया है, जिसके दृष्टिगत जिला में तैयारियों को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला शिमला में सेब उत्पादन का लक्ष्य सबसे अधिक कोटखाई तथा रोहडू में रखा गया है। इसी दृष्टि से सभी उपमण्डलाधिकारियों को सेब सीजन के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने की आवश्यकता है।

उन्होंने समस्त उपमण्डलाधिकारियों को सेब परिवहन के दृष्टिगत ट्रक एवं पिकअप की उपलब्धता के लिए संबंधित यूनियनों के साथ एक सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि अतिरिक्त ट्रक एवं पिकअप की आवश्यकता जिला में सेब सीजन के दौरान रहती है तो अन्य राज्यों एवं जिलों से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की उपलब्धता के संदर्भ में भी बैठक में विचार-विमर्श किया जाए।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सभी उपमण्डलाधिकारी सेब ढुलाई शुल्क का निर्धारण करने के लिए सेब उत्पादक, ट्रक एवं पिकअप ऑपरेटर यूनियनों के साथ बैठक आयोजित करें। बैठक में ढुलाई शुल्क का निर्धारण किलो तथा टन के आधार पर किया जाए। इसके साथ-साथ सभी उपमण्डलाधिकारी ओवर चार्जिंग के मामलों पर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाए ताकि सेब उत्पादकों को किसी प्रकार की हानि न हो।

अनुपम कश्यप ने कहा कि सेब ढुलाई के दौरान सभी गाड़ियों पर नज़र रखने के लिए मुख्य नियंत्रण कक्ष की स्थापना फागू में की जाएगी, जिसको 15 जुलाई, 2024 से क्रियाशील किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती के साथ टेलीफोन, फैक्स एवं सीसीटीवी कैमरों को भी स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मुख्य नियंत्रण कक्ष में गाड़ियों के ड्राइवरों एवं सफाई कर्मचारियों के पहचान पत्र बनाए जाएंगे। पहचान पत्र के लिए चार टायरों वाली गड़ियों से 100 रुपये, 6 टायरों वाली गाड़ियों से 250 रुपये तथा 6 से अधिक टायरों वाली गाड़ियों से 500 रुपये पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा। मुख्य नियंत्रण कक्ष में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जो सभी के पहचान पत्र एवं ड्राईविंग लाईसेंस की जांच करेंगे।

उन्होंने कहा कि सेब सीजन के दौरान एचपीएमसी द्वारा 112 केन्द्रों पर एमआईएस के अंतर्गत सेब संग्रहण किया जाएगा। जिला उपायुक्त ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को समय रहते सड़कों के रखरखाव के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए तथा वैकल्पिक मार्गों को भी दुरुस्त करने को कहा ताकि सेब सीज़न के दौरान परिवहन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग सेब आढ़तियों को लाइसेंस जारी करेंगे। उन्होंने पुलिस विभाग के सत्यापन के उपरांत ही इन लाइसेंसों को जारी करने के निर्देश दिए ताकि सेब उत्पादकों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी आढ़ति बिना लाइसेंस के पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाए।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को इस दौरान निर्वाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए ताकि सेब सीज़न के दौरान पैकेजिं़ंग में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए ताकि सेब सीज़न का सफल निष्पादन हो सके।

पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव कुमार गांधी ने कहा कि सेब सीज़न के दौरान पर्याप्त मात्रा में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जिला में सेब सीज़न के लिए रूट प्लान तैयार किया जा चुका है ताकि सेब परिवहन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने सभी से जीपीएस वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया तथा कहा कि हम सभी को डिजिटल पैमेंट की तरफ जाने की आवश्यकता है ताकि किसी के साथ धोखाधड़ी न हो अथवा पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि सेब सीज़न के दौरान काफी सारे मामले धोखाधड़ी के सामने आते है। हम सभी को इस संदर्भ में भी सजग रहने की आवश्यकता है।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रोटोकाॅल) ज्योति राणा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) अजीत भारद्वाज, समस्त उपमण्डलाधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।