काजा में कॉलेज खोलने की संभावनाएं तलाशने, हेलिपोर्ट बनाने और विशेषज्ञ डॉक्टर नियुक्त करने की घोषणा; स्पीति को प्राकृतिक खेती क्षेत्र बनाया जाएगा
एएम नाथ। काजा (लाहौल-स्पीति)। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पीति घाटी के विकास को गति देने के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। अपने दो दिवसीय स्पीति प्रवास के दौरान काजा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कुंजुम पास के नीचे टनल निर्माण के लिए सर्वे करवाने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पीति को प्राकृतिक खेती क्षेत्र घोषित करने, काजा में कॉलेज खोलने की संभावनाएं तलाशने और हेलिपोर्ट निर्माण के लिए सर्वे करवाने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंजुम टनल बनने से क्षेत्र के लोगों और पर्यटकों को सालभर बेहतर सड़क संपर्क सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही काजा में स्त्री रोग विशेषज्ञ और मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। हेलिपोर्ट बनने से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है।
बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 350 करोड़ रुपये होंगे खर्च
मुख्यमंत्री ने कहा कि समदो-काजा ट्रांसमिशन लाइन का काम तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस परियोजना पर लगभग 350 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार स्पीति के लोगों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रयास कर रही है।
सुक्खू ने बताया कि 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस कार्यक्रम के दौरान जब वह पहली बार स्पीति आए थे, तब स्थानीय लोगों ने बिजली की समस्या उनके सामने रखी थी। अब इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के परिणाम सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का लगभग 42 प्रतिशत भू-भाग शीत मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है और यहां रहने वाले लोगों के विकास के लिए सरकार विशेष ध्यान दे रही है।
कर्मचारियों को दिवाली पर डीए देने पर विचार
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के कल्याण और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दिवाली के अवसर पर महंगाई भत्ते (डीए) की किस्त जारी करने पर विचार करने की बात कही।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को बुढ़ापे में आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। आने वाले समय में और कर्मचारियों को इसके दायरे में लाने पर भी विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ओपीएस लागू करने के कारण केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष मिलने वाले 1,600 करोड़ रुपये रोक दिए हैं।
मेडिकल कॉलेजों में कर्मचारियों की उपलब्धता 70 प्रतिशत पहुंची
स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की ओर से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेजों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में केवल 35 प्रतिशत कर्मचारी उपलब्ध थे, जबकि वर्तमान सरकार के प्रयासों से यह आंकड़ा बढ़कर 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद क्रिटिकल केयर ब्लॉक का काम शुरू करवाया। आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 से 2027 के बीच इस योजना में प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 26 करोड़ रुपये है, जबकि इसके सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने लगभग 204 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए हैं।
सुक्खू ने दावा किया कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान प्रदेश के लोगों को लगभग 1,000 करोड़ रुपये का इलाज करवाने के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता था। वर्तमान सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों में एम्स दिल्ली की तर्ज पर आधुनिक चिकित्सा तकनीक उपलब्ध करवाने के लिए अपने संसाधनों से धन खर्च किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करके सरकार ने 4,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित की है, जिसका उपयोग जनकल्याणकारी योजनाओं में किया जा रहा है।
महिलाओं के लिए 1,500 रुपये पेंशन सहित नई योजना की घोषणा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की शुरुआत स्पीति की महिलाओं से की थी। उन्होंने ‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ योजना शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि इसके तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये का बीमा उपलब्ध करवाने का प्रावधान होगा।
कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने लाहौल-स्पीति के पूर्व विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं का राजनीतिक भविष्य जनता तय करेगी।
उन्होंने उपचुनाव में लाहौल-स्पीति की जनता द्वारा महिला विधायक को चुनने का उल्लेख करते हुए कहा कि विधायक अनुराधा राणा क्षेत्र के लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रही हैं।
सुक्खू ने राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि नौ विधायकों को अपने पक्ष में करके हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने का प्रयास किया गया था, लेकिन जनता और प्रदेश के देवी-देवताओं के आशीर्वाद से सरकार काम कर रही है।
पर्यटन और शीतकालीन खेलों को मिलेगा बढ़ावा
विधायक अनुराधा राणा ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि 15 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाएं पूरी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगले दो-तीन वर्षों में क्षेत्र में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत हैं।
विधायक ने बताया कि क्षेत्र में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है और 12 वर्षों बाद क्षेत्र को खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) मिला है। उन्होंने नौतोड़ के मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस लंबे समय से इस मांग को उठा रही है और राज्य सरकार लगातार राज्यपाल के समक्ष यह विषय रख रही है।
अनुराधा राणा ने कहा कि स्पीति में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ रुपये की लागत से आइस हॉकी ग्राउंड और आठ करोड़ रुपये की लागत से क्रिकेट ग्राउंड स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्टार गेजिंग की शुरुआत की गई है और शीतकालीन खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।
इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दोरजे लारजे, पंचायत समिति अध्यक्ष छेरिंग डोलमा, उपाध्यक्ष महिंद्र, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष छेरिंग सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
