ओबीसी आयोग के सदस्य राजीव राणा को मिला सचिव स्तर का दर्जा
ओबीसी आयोग को मिली नई प्रशासनिक मजबूती,
एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (ओबीसी आयोग) के सदस्य राजीव राणा को सचिव स्तर का दर्जा प्रदान किया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उन्हें सचिव स्तर के समकक्ष सभी सुविधाएं, प्रोटोकॉल तथा अन्य सेवा संबंधी लाभ उपलब्ध होंगे।
सरकार के इस निर्णय को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्थागत मजबूती और पिछड़ा वर्ग समाज के प्रभावी प्रतिनिधित्व की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस प्रशासनिक मान्यता से आयोग की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी तथा समाज से जुड़े मुद्दों को शासन-प्रशासन के उच्च स्तर तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकेगा।
इस अवसर पर राजीव राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रदेश के लाखों पिछड़ा वर्ग परिवारों की आकांक्षाओं, अधिकारों और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे सामाजिक न्याय, समान अवसर और पिछड़ा वर्ग समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते रहेंगे।
राजीव राणा ने कहा कि शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आयोग निरंतर कार्य कर रहा है। भविष्य में भी पिछड़ा वर्ग समाज के हितों और मांगों को सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा।
राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सरकार के इस निर्णय का व्यापक स्वागत किया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इससे पिछड़ा वर्ग समाज की आवाज और अधिक प्रभावशाली तरीके से शासन-प्रशासन तक पहुंचेगी तथा आयोग की भूमिका को नई दिशा और मजबूती मिलेगी।
