हेलिकॉप्टर से दिल्ली दौरे, रैली के लिए 200 बसें भेजीं : रणधीर शर्मा ….बोले सुक्खू सरकार से मांगा हिसाब

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रणधीर शर्मा बोले- कांग्रेस की रैलियों का खर्च हिमाचल की जनता क्यों उठाए; दिल्ली रैली के लिए भेजीं एचआरटीसी की 200 बसें, कई रूट प्रभावित होने का दावा

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सरकारी हेलिकॉप्टर से दिल्ली दौरों को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने सोमवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सरकारी हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल कर दिल्ली में कांग्रेस के धरनों और रैलियों में शामिल होते हैं। इन यात्राओं पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने सरकार से इन दौरों पर हुए खर्च का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की।

रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ऐसे में कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रमों का आर्थिक बोझ प्रदेश की जनता क्यों उठाए?

भाजपा विधायक ने आरोप लगाया कि 1 नवंबर को दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की रैली के लिए हिमाचल से एचआरटीसी की करीब 200 बसें भेजी गई थीं। इसके चलते पिछले तीन दिनों में कई बस रूट प्रभावित हुए और ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों, विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि इनमें कई बसें आधी खाली थीं और कांग्रेस की ओर से इनके इस्तेमाल का किराया भी एचआरटीसी को नहीं दिया गया।

उन्होंने सरकार से पूछा कि दिल्ली रैली के लिए कितनी बसें भेजी गईं, कितने रूट प्रभावित हुए और निगम का कितना किराया बनता है। उन्होंने बसों के संचालन और भुगतान से संबंधित पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की।

हिमाचल भवन और सदन के इस्तेमाल पर भी सवाल

रणधीर शर्मा ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन और हिमाचल सदन के इस्तेमाल को लेकर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकारी परिसरों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए कमरे बुक किए जा रहे हैं तथा राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

उन्होंने सरकार से कमरों की बुकिंग, ठहरने वाले लोगों और किए गए भुगतान का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। भाजपा विधायक ने सरकारी हेलिकॉप्टर, एचआरटीसी बसों और हिमाचल भवन एवं सदन के इस्तेमाल की जांच करवाने की मांग भी उठाई।

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