रोहित जसवाल। शिमला : हिमाचल परिवहन विभाग एक हजार नए रूट परमिट जारी करने जा रहा है। इनमें से 422 रूट बसों और 350 मिनी मिडी 18 सीटर के लिए होंगे। 350 रूटों के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। 181 रूट निजी ऑपरेटरों को आवंटित किए गए हैं।
सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। हिमाचल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बसों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। एक हजार नए रूट आवंटित होने से प्रदेश में अब बस रूटों की संख्या चार हजार हो जाएगी। निगम और निजी होटलों के अलावा अब विश्राम गृहों में भी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पिछले एक साल में विभाग ने 26,812 परमिट जारी किए हैं। इसमें टैक्सी और अन्य वाणिज्यिक वाहन शामिल हैं। पिछले एक साल में हिमाचल में डेढ़ लाख नए वाहन पंजीकृत हुए हैं। प्रदेश में 23 लाख वाहन पंजीकृत हैं। हिमाचल में 16 लाख लाइसेंस धारक हैं। प्रदेश में एक साल में 1 लाख नए लाइसेंस बने हैं। इससे साफ है कि हिमाचल में वाहनों का क्रेज दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग की आय में 17 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 912 करोड़ रुपये की आय अर्जित हुई है। जो 2023-24 की तुलना में 132 करोड़ अधिक है। अब परिवहन विभाग ने 2025-26 में 1 हजार करोड़ रुपये की आय अर्जित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने परिवहन विभाग में बड़े बदलाव किए हैं। विभाग के आधुनिकीकरण के लिए तय लक्ष्यों पर हिमाचल ने बेहतर काम किया है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय ने इस साल हिमाचल को पुरस्कार के तौर पर 28.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की है, जबकि पिछले साल 25 करोड़ रुपये दिए गए थे। 25 लाख और इससे अधिक के बीके फैंसी नंबर परिवहन विभाग के लिए आय का जरिया बन गए हैं। पहले यह नंबर सिफारिशों के जरिए मिलता था, लेकिन ई-नीलामी के जरिए परिवहन विभाग ने फैंसी नंबरों से 37 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। 25 लाख और इससे अधिक कीमत के नंबर भी बेचे गए हैं। हिमाचल में चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। 11 निगम और निजी होटलों में 65 चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। सभी सरकारी विश्राम गृहों में भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 6 ग्रीन कॉरिडोर में 41 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए तीन कंपनियों से एमओयू साइन किए गए हैं। इस साल 88 नए चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तेल कंपनियों ने 23 पेट्रोल पंपों पर अपने चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं। वाहनों की पासिंग ऑटोमेटिक होगी उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 7 ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। अब वाहनों की पासिंग ऑटोमेटिक होगी। इसके अलावा सोलन और नादौन में वाहन स्क्रैप सेंटर शुरू किए गए हैं। अब तक 400 वाहन स्क्रैप किए जा चुके हैं। यदि कोई वाहन कबाड़ हो जाता है तो दूसरी बार वाहन खरीदने पर पंजीकरण से छूट दी जाती है। प्रदेश में बद्दी, रानीताल, बिलासपुर, मंडी, नालागढ़, हरोली और ऊना में भी कबाड़ केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 10 नाकों पर इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया गया है, अब तक 2571 लोगों को पकड़ा गया है।
