चंडीगढ़, 13 नवंबर। पंजाब सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के अनुसार, इस योजना से राज्य के 24 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगने वाला पूरा ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। सरकार ने इस फैसले से उपभोक्ताओं को करीब 518 करोड़ रुपये की वित्तीय राहत मिलने का दावा किया है।
योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिल की केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा। इसके लिए मूल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा तुरंत जमा कराया जा सकेगा, जबकि शेष 75 प्रतिशत राशि एक साल के भीतर दो आसान किस्तों में चुकाने की सुविधा दी जाएगी।
सरकार ने बकाया बिलों का भुगतान न होने के कारण पहले काटे गए बिजली कनेक्शन भी बहाल करने का फैसला किया है। इससे प्रभावित परिवारों को दोबारा बिजली सुविधा मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे आम लोगों को आर्थिक राहत देने वाली पहल बताते हुए कहा कि उनकी सरकार जनता के हितों को प्राथमिकता दे रही है।
जाखड़ ने कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना
दूसरी ओर, पंजाब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है और माफिया तत्वों को कथित तौर पर संरक्षण मिल रहा है। जाखड़ ने बेअदबी की घटनाओं और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा।
2027 चुनाव से पहले भाजपा की समरसता संकल्प यात्रा की तैयारी
उधर, 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा ने अनुसूचित जाति के मतदाताओं तक पहुंच बनाने की तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी जालंधर से वाराणसी तक ‘समरसता संकल्प यात्रा’ निकालने की योजना बना रही है। राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों की बढ़ती राजनीतिक गतिविधियां आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब में तेज होते सियासी माहौल का संकेत दे रही हैं।
