शिमला : हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हुए दर्दनाक बस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस घटना पर गहरा शोक जताते हुए राहत राशि की घोषणा की है।
हादसा मंगलवार शाम करीब छह बजे झंडूता उपमंडल के भल्लू पुल के पास हुआ, जब यात्रियों से भरी बस अचानक भूस्खलन की चपेट में आकर मलबे में दब गई। हादसे में 16 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बस में कुल 18 लोग सवार थे।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि मंगलवार देर रात तक रेस्क्यू अभियान लगातार जारी रहा। मलबे में से 15 शव रात को निकाल लिए गए थे, जबकि एक बच्चे का शव मंगलवार सुबह बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश और भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। 30 जून के बाद से हिमाचल का मौसम असामान्य हो गया है, मिट्टी गीली है और अक्टूबर तक बारिश जारी है। बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो पहाड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और फिर थोड़ी ही बारिश होते ही भूस्खलन हो जाता है। यही इस हादसे का कारण बना।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच के लिए सड़क की स्थिति और संभावित ब्लैक स्पॉट्स का सर्वे करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हादसे में किसी की लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुक्खू ने बताया कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को उन्होंने रात में ही मौके पर भेजा, जबकि मंत्री राजेश धर्माणी दिल्ली से कार्यक्रम रद्द कर लौट आए।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस दुखद समय में भाजपा को राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा किसान और पशुपालक विरोधी मानसिकता रखती है। सरकार ने हाल ही में 36 करोड़ रुपये की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना शुरू की है, जिससे दूध उत्पादकों और पशुपालकों को सीधा लाभ मिला। अर्की में आयोजित इस कार्यक्रम में 15 हजार से अधिक महिलाएं शामिल हुईं, जिन्हें बढ़े दूध मूल्य का लाभ सीधे खाते में मिला। लेकिन भाजपा ने इस कार्यक्रम को बदनाम करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने उन गुमनाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिन्होंने जानबूझकर नारेबाजी की।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि इस वर्ष मानसून सीजन में प्रदेश को अब तक 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 1500 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली है।
