चंडीगढ़, 29 दिसंबर : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को पिछले 10 वर्षों में राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के नेता परमजीत सिंह कैंथ ने सोमवार को यह कहा। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राज्य उपाध्यक्ष कैंथ ने समयबद्ध उच्च स्तरीय जांच की मांग की और कहा कि सरकार को जिलावार, ब्लॉकवार और ग्राम पंचायतवार आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए, जिनमें जारी किए गए जॉब कार्ड, प्रदान किए गए रोजगार, किए गए भुगतान और सामाजिक लेखापरीक्षा विवरण शामिल हों।
उन्होंने कहा कि जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक था।
कैंथ ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में मिली शिकायतों और ऑडिट रिपोर्ट से फर्जी या डुप्लिकेट जॉब कार्ड, बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई उपस्थिति सूची, बिना काम के भुगतान, अधूरी परियोजनाएं और अपात्र या मृत व्यक्तियों को लाभार्थियों के रूप में शामिल करने जैसे मुद्दे सामने आए हैं।
उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र में की गई जांचों, दर्ज की गई प्राथमिकी, बरामदगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का उल्लेख होना चाहिए।
