आईएएस गंधर्व राठौर की कहानी अपने आपमें प्रेरणादायक

हिमाचल के अफसर से लव मैरिज, पिंक सिटी से नाता

कभी ममता सरकार उनको रिलीव न करने के खिलाफ गई थी हाईकोर्ट

एएम नाथ। हमीरपुर : हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवा महिला आईएएस अफसर गंधर्व राठौर को अपने गृह जिले का नया डीसी तैनात किया है।
जानकारी के अनुसार, आईएएस अफसर गंधर्व राठौर की कहानी अपने आप में प्रेरणादायक हैं। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। पहले प्रयास में वह कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन फिर दूसरे अटैम्प्ट में सफलता मिली थी।
डीसी गंधर्व राजस्थान के गुलाबी शहर ने नाम से से मशहूर जयपुर की रहने वाली हैं और उनकी स्कूली शिक्षा भी जयपुर से हुई है। उन्होंने वर्ष 2013 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज फॉर कॉमर्स से ग्रेजुएशन पूरी की है। उन्होंने यूपीएससी में 93वां रैंक हासिल किया था।
गौरतलब है कि आईएएस बनने के बाद गंधर्व राठौर को पश्चिम बंगाल कैडर मिला था। हालांकि, बाद में मैरिज ग्राउंड पर उन्होंने अपना कैडर हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर करवाया था। उन्होंने साल 2016 हिमाचल कैडर के आईएएस अनुराग चंदर से शादी की थी और उनके दो बच्चे हैं। अनुराग चंदर शर्मा कांगड़ा जिले के बैजनाथ के चकोल गांव के रहने वाले हैं और 2016 बैच के अफसर हैं। उन्होंने यूपीएसएसी में 11वां रैंक हासिल किया था। वह लगातार दूसरी बार इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद अफसर बने थे। दोनों की लव मैरिज 2017 में हुई थी। दोनों की मुलाकात ट्रैनिंक के दौरान हुई थी।
उधर, अहम बात है कि उन्हें जब हिमाचल कैडर में ट्रांसफर किया गया तो ममता सरकार ने उन्हें कार्यमुक्त करने से इंकार कर दिया था और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। हाईकोर्ट के आदेश पर बंगाल सरकार ने उन्हें रिलीव किया था। ममता सरकार ने कहा था कि उनके पास अधिकारियों की कमी है।
मंगलवार को आईएएस अफसर गंधर्व राठौर ने पदभार के बाद मीडिया से कहा कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतरने के लिए स्वयं मैदान में उतरेंगे। उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जिला भर में काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें जिला की कमान दी है और यहां पर इसका निर्वहन बखूबी किया जाएगा। गंधर्व राठौर ने बताया कि इससे पहले उन्होंने विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान की है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला के लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।