चंडीगढ़ : पंजाब सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को अग्रगामी और किसान कल्याण पर केंद्रित बताते हुए जल स्रोत और खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि बजट में पेश की गई भविष्य की रूपरेखा सिंचाई सुधारों को और मजबूत करने तथा माइनिंग सेक्टर में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।
बजट में पानी प्रबंधन बुनियादी ढांचे की मजबूती पर ध्यान केंद्रित करने की सराहना करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ने तीन वर्षों के अंदर नहरी सिंचाई क्षमता को दोगुना करके एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। उन्होंने कहा कि नहरी सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र जो वर्ष 2022 में 2.23 मिलियन एकड़ था, अप्रैल 2026 तक बढ़कर 5.3 मिलियन एकड़ हो जाएगा।
नहरी सिंचाई का विस्तार किया जाएगा : बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार ने जल स्रोत क्षेत्र के लिए वर्ष 2026-27 के लिए 2971 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का प्रस्ताव रखा है, जिसमें नहरी सिंचाई का विस्तार करने और पक्के जल मार्गों तथा पाइपलाइनों के माध्यम से अंतिम सिरे तक पानी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई ढांचे की मजबूती पर जोर दिया जाएगा। इन पहलों के माध्यम से लगभग पांच लाख हेक्टेयर तक नहरी सिंचाई सुविधा बहाल होने की उम्मीद है, जिससे नहरी सिंचाई के अंतर्गत कुल क्षेत्र 70 लाख एकड़ के निकट हो जाएगा, जो निर्धारित नहरी सिंचाई क्षेत्र का लगभग 90 प्रतिशत है।
मालेरकोटला के किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी की
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकार ने मालेरकोटला क्षेत्र के किसानों की सिंचाई संबंधी लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए 288 करोड़ रुपये की लागत से महोराणा डिस्ट्रीब्यूटरी की मरम्मत और मालेरकोटला माइनर का निर्माण कार्य शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट लगभग 44,000 एकड़ क्षेत्र को कवर करते हुए 55 गांवों को पहली बार नहरी पानी उपलब्ध कराएगा। उन्होंने बताया कि इस पहल के लिए वर्ष 2026-27 में 190 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इसी प्रकार शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर) जिले के अर्ध-पहाड़ी और पानी की कमी वाले क्षेत्र में पहली बार नहरी पानी पहुंचाने के लिए बजट में काठगढ़ लिफ्ट स्कीम-2 की घोषणा की गई है, जिसके लिए सरकार ने 107 करोड़ रुपये का प्रबंध किया है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 24 गांवों के लगभग 5,500 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए बिश्त दोआब नहर से पानी लिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस पहल से भूमिगत पानी पर निर्भरता कम होगी और इससे काफी हद तक बिजली की बचत होने की उम्मीद है।
