“जुमले नहीं, धरातल पर काम चाहिए!” अधिकारियों पर बरसीं कंगना रणौत, बोलीं—एक दिन प्रशासन संभालूं तो सारी फाइलें निपटा दूंगी

सांसद निधि और केंद्रीय योजनाओं की धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी; कहा—एक दिन प्रशासन संभालने का मौका मिले तो सभी लंबित फाइलें निपटा दूंगी

एएम नाथ। मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रणौत जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर जमकर नाराज नजर आईं। सांसद निधि और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी तथा स्वीकृत राशि खर्च नहीं होने पर उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कहा कि बैठकों में फालतू के जुमले और स्पष्टीकरण नहीं, बल्कि धरातल पर काम दिखाई देना चाहिए।

कंगना ने कहा कि दिशा की बैठकों में बार-बार एक जैसी बातें दोहराई जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित बदलाव नजर नहीं आ रहा। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि उन्हें एक दिन के लिए प्रशासनिक काम संभालने का मौका मिले तो वह सभी लंबित फाइलों का निपटारा कर देंगी।

“11 करोड़ मंजूर, आधी राशि भी खर्च नहीं”

कंगना रणौत ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार से करीब 11 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है, लेकिन इसका आधा हिस्सा भी अभी तक खर्च नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि मार्च-अप्रैल की समीक्षा में करीब 5.50 करोड़ रुपये में से केवल 50 से 60 लाख रुपये ही खर्च हुए थे।

सांसद ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर दिशा बैठक में लगभग वही स्थिति सामने आती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “हम एक ही जगह खड़े हैं और सर्किल में घूम रहे हैं।”

कंगना ने कहा कि कार्यप्रणाली को लेकर मीडिया में भी सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि “बैठक में बैठे अधिकारी उनसे अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं।”

जमीन और NOC के नाम पर काम रोकने पर जताई नाराजगी

सांसद ने भू-अधिग्रहण, परमिशन और एनओसी के नाम पर विकास कार्यों में हो रही देरी को लेकर भी अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्य के लिए राशि स्वीकृत होकर मिल चुकी है तो काम शुरू होना चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिन कार्यों में सरकारी राशि लेने के बावजूद जमीन या अनुमति संबंधी समस्याओं के कारण काम शुरू नहीं हुआ है, वहां राशि वापस लेने की प्रक्रिया की जाए। फर्जी तरीके से सरकारी धन लेने वालों पर जुर्माना लगाने और उन्हें सांसद निधि के कार्यों से ब्लैकलिस्ट करने की बात भी कही।

कंगना ने कहा कि किसी काम को एक-दो महीने या सालभर तक लटकाए रखना स्वीकार्य नहीं है। उनके अनुसार, कार्य शुरू करने के लिए एक सप्ताह का समय पर्याप्त होना चाहिए।

BDO को खड़ा कर पूछा—“वेतन किस बात का?”

बैठक के दौरान कंगना ने खंड विकास अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों से जवाबदेही तय करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि यदि उन्हें वेतन मिल रहा है तो विकास कार्यों की प्रगति जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रही।

उन्होंने कहा कि दो वर्षों के कार्यों में औसतन करीब 50 प्रतिशत प्रगति होना गंभीर स्थिति है। सांसद ने अब अधिकारियों की क्षेत्रवार और प्रतिशतवार प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि 60, 40 और 20 प्रतिशत तक काम करने वाले अधिकारियों की अलग-अलग रिपोर्ट तैयार की जाए। खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के नाम रिकॉर्ड में दर्ज कर उनकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने की बात भी कही।

स्कूलों में घटती छात्र संख्या पर भी मांगा तुलनात्मक डाटा

दिशा समिति की बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सरकारी स्कूलों में लगातार घट रही छात्र संख्या को लेकर भी सवाल किए गए। सांसद ने केंद्र सरकार की योजनाओं के संचालन के दौरान स्कूलों में बच्चों की संख्या में हुई कमी या बढ़ोतरी का तुलनात्मक डाटा अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में सिर्फ तीन विधायक पहुंचे

दिशा समिति की बैठक में भाजपा के बल्ह विधायक इंद्र सिंह गांधी, द्रंग विधायक पूर्ण चंद ठाकुर और सरकाघाट विधायक दलीप ठाकुर ही मौजूद रहे। अन्य विधायकों के बैठक में शामिल नहीं होने पर कंगना रणौत ने नाराजगी जताई।

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने राजनीतिक कार्यों के साथ-साथ जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी सक्रिय रहना चाहिए। कंगना ने कहा कि कई स्थानीय समस्याओं की जानकारी विधायकों को होती है और उनके बैठक में शामिल होने से इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जा सकता है।

कंगना का कांग्रेस सरकार पर हमला—“प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया”

दिशा समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कंगना रणौत ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश का “बेड़ा गर्क” करके रख दिया है।

कंगना ने दावा किया कि लोग उनके पास प्रदेश सरकार से जुड़ी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। उन्होंने सरकार और अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों पूरी तरह विफल हैं।

सांसद ने आरोप लगाया कि प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ योजनाओं पर कांग्रेस नेताओं द्वारा अपने नाम के बोर्ड लगाए जा रहे हैं।

कंगना ने कहा कि यदि विकास कार्यों का श्रेय लेना है तो कम से कम विकास कार्यों में अड़चन नहीं डाली जानी चाहिए।

“कांग्रेस विधायक दिशा बैठकों से नदारद”

कंगना ने आरोप लगाया कि दिशा समिति की बैठकों से कांग्रेस विधायक लगातार नदारद रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई छोटी-छोटी स्थानीय समस्याओं की जानकारी विधायकों को ही होती है और यदि वे बैठकों में आकर इन मुद्दों को सामने नहीं रखेंगे तो समाधान मुश्किल होगा।

उन्होंने कांग्रेस सरकार और उसके विधायकों पर “घटिया राजनीति” करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों पर राजनीति के बजाय विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।