शिमला, 14 नवंबर। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का छह दिवसीय अंतिम शीतकालीन सत्र सोमवार से धर्मशाला में शुरू होगा। 16 से 21 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी की है। भाजपा और कांग्रेस के विधायकों की ओर से 413 से अधिक प्रश्न लगाए गए हैं। इनमें विभिन्न विभागों के कामकाज, जनसमस्याओं और सरकार के फैसलों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
सत्र के दौरान जहां विपक्ष बेरोजगारी, जनसमस्याओं और सरकारी नीतियों को लेकर सरकार से जवाब मांगेगा, वहीं सुक्खू सरकार कई संशोधन विधेयकों के माध्यम से आम लोगों, शहरी निकायों और कारोबारियों को राहत देने की तैयारी में है। सरकार के विधायी एजेंडे में रोड परमिट की अवधि बढ़ाने, शहरों में बिजली और इंटरनेट की तारों के जाल को व्यवस्थित करने तथा अवैध कब्जों पर कार्रवाई के प्रावधान शामिल हैं।
छह दिन धर्मशाला से चलेगी सरकार
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सहित पूरी सरकार सत्र में भाग लेने के लिए रविवार को धर्मशाला रवाना होगी। छह दिनों तक सरकार का कामकाज धर्मशाला से ही संचालित होगा। मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे। सोमवार दोपहर दो बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। इसी दिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी, जिसमें विपक्ष के संभावित सवालों का जवाब देने और सदन में सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने की रणनीति तैयार की जाएगी।
शिमलावासियों को राहत, तीन साल के लिए मिलेगा रोड परमिट
सत्र के प्रमुख विधायी प्रस्तावों में शिमला यूजर एंड पेडेस्ट्रियन एक्ट में संशोधन शामिल है। इसके तहत स्थानीय निवासियों के रोड परमिट की अवधि बढ़ाकर तीन साल करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में परमिट छह महीने या एक साल के लिए जारी किए जाते हैं। संशोधन लागू होने पर लोगों को बार-बार परमिट नवीनीकरण करवाने की प्रक्रिया से राहत मिल सकेगी।
शहरों में तारों के जाल और अवैध कब्जों पर होगी सख्ती
शहरी क्षेत्रों में बिजली, केबल और इंटरनेट की बेतरतीब बिछी तारों की समस्या से निपटने के लिए सरकार म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट और म्यूनिसिपल एक्ट में अलग-अलग संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है। इनके माध्यम से नगर निगमों और शहरी निकायों को तारों की व्यवस्था सुधारने, आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के अधिकार देने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा सार्वजनिक रास्तों में बाधा डालने और सड़कों पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान भी सख्त किए जा सकते हैं।
कारोबारियों को राहत देने सहित कई विधेयक एजेंडे में
सरकार जन विश्वास विधेयक के माध्यम से कारोबार और उद्योगों से जुड़े अनावश्यक कानूनी प्रावधानों को कम करने की दिशा में कदम उठाएगी। इसका उद्देश्य प्रदेश में कारोबार करना आसान बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है।
प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रो-वाइस चांसलर का पद सृजित करने के लिए भी कानूनी संशोधन का प्रस्ताव है। इसके अलावा मंत्रिमंडल से स्वीकृत भू-संशोधन नियमों में बदलाव और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम में संशोधन भी सरकार के विधायी एजेंडे का हिस्सा हैं।
सत्र के दौरान इन विधेयकों के साथ-साथ 413 से अधिक सवालों पर होने वाली चर्चा से सरकार के कामकाज और विपक्ष की रणनीति की तस्वीर भी साफ होगी।
