एएम नाथ। शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति और वरिष्ठता से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए सरकार एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत पदोन्नति के लिए आवश्यक अर्हक अनुभव की गणना के स्पष्ट मापदंड तय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन विधेयक-2026 (विधेयक संख्या-27) पेश किया।
विधेयक में नए प्रावधानों को 12 दिसंबर 2003 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है। इससे अनुबंध और नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की पदोन्नति तथा वरिष्ठता से जुड़े पुराने विवादों के निपटारे का रास्ता खुलने की उम्मीद है।
पदोन्नति के लिए अनुभव की गणना का बनेगा समान आधार
विधेयक के अनुसार, अनुसूची में शामिल सेवाओं और पदों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में जहां सेवा की अवधि या पोषक प्रवर्ग में सेवा का उल्लेख है, उसे 12 दिसंबर 2003 से अर्हक अनुभव माना जाएगा। इससे विभिन्न विभागों में पदोन्नति के लिए अनुभव की गणना का एक समान आधार तैयार होगा। हालांकि, ये प्रावधान 12 दिसंबर 2003 से पहले की अवधि पर लागू नहीं होंगे।
नए प्रावधान के तहत यदि किसी कनिष्ठ कर्मचारी ने पदोन्नति के लिए निर्धारित अर्हक अनुभव पूरा कर लिया है, तो उसे केवल इस आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकेगा कि उससे वरिष्ठ कर्मचारी ने अभी आवश्यक अनुभव पूरा नहीं किया है।
इसके अलावा, पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र में शामिल कर्मचारियों में अधिक अर्हक अनुभव रखने वाले कर्मचारी को कम अनुभव वाले कर्मचारी से ऊपर रखा जाएगा।
पुरानी पदोन्नतियों की भी होगी समीक्षा
विधेयक में 12 दिसंबर 2003 या इसके बाद आयोजित विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की कार्यवाहियों की समीक्षा का प्रावधान भी किया गया है।
यदि वरिष्ठता सूची में संशोधन या अर्हक अनुभव की दोबारा गणना के कारण किसी कर्मचारी की पदोन्नति पात्रता प्रभावित होती है, तो संबंधित विभाग में पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति (रिव्यू डीपीसी) गठित की जाएगी। यह समिति पुराने मामलों की समीक्षा कर पात्रता के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी।
आरक्षित वर्ग और विशेष मामलों के लिए भी नियम
विधेयक में आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नत कर्मचारियों के अर्हक अनुभव को लेकर भी प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार, आरक्षित रिक्ति पर पदोन्नत कर्मचारी की सेवा को अगले उच्च पद के लिए अर्हक अनुभव में तभी गिना जाएगा, जब प्रवेश ग्रेड में उसके सभी वरिष्ठ कर्मचारी उस पद पर पदोन्नत हो चुके हों।
विधेयक की अनुसूची में शिक्षा, जल शक्ति, लोक निर्माण और सचिवालय प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के 28 श्रेणियों के पदों को शामिल किया गया है। सरकार का प्रस्तावित कानून लागू होने से इन विभागों में पदोन्नति और वरिष्ठता से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए एक समान व्यवस्था उपलब्ध होगी।
इसलिए बदले जा रहे हैं पदोन्नति के नियम
12 दिसंबर 2003 को कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में अनुबंध आधार पर नियुक्ति को भर्ती का एक तरीका बनाने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद विभिन्न विभागों में संविदा आधार पर नियुक्तियां शुरू हुईं।
समय के साथ अनुबंध सेवा को पदोन्नति के लिए अर्हक अनुभव मानने, वरिष्ठता निर्धारित करने और नियमित कर्मचारियों के साथ पदोन्नति की पात्रता तय करने को लेकर विवाद सामने आने लगे। अलग-अलग विभागों में इन मामलों के निपटारे को लेकर एकरूपता नहीं होने से कर्मचारियों की पदोन्नति और वरिष्ठता प्रभावित होती रही। अब सरकार इन विवादों के समाधान के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है।
