अग्रिम जमानत के खिलाफ दाखिल याचिका पर जनवरी 2024 में दोबारा सुनवाई के आदेश के बावजूद नहीं हुई लिस्टिंग, CJI ने महासचिव को तथ्यात्मक जांच के दिए निर्देश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक याचिका करीब तीन साल तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं होने का मामला सामने आया है। इस पर प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने गंभीर रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को तथ्यात्मक जांच करने और देरी की वजह पता लगाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सवाल उठाया कि न्यायिक आदेश के बावजूद याचिका इतने लंबे समय तक सुनवाई के लिए क्यों नहीं लगी।
सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आखिर किसने यह सुनिश्चित किया कि मामले को तीन साल तक सूचीबद्ध ही न किया जाए। पीठ ने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को इस संबंध में जवाब देना होगा।
यह याचिका एक आरोपी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देते हुए ईडी ने दाखिल की थी। खास बात यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुनवाई से जुड़े आदेश जारी कर चुका था और संबंधित मुकदमे की सुनवाई भी शुरू हो चुकी है।
जनवरी 2024 में दोबारा लिस्टिंग का दिया गया था आदेश
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर जुलाई 2023 में नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर मामले को फरवरी 2024 में दोबारा सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।
इसके बावजूद याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई। इस पर पीठ ने सवाल किया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि अदालत के निर्देश के बाद भी मामले को लिस्ट नहीं किया गया। सीजेआई ने कहा, “तीन साल तक किसने यह सुनिश्चित किया कि मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध न किया जाए। हम इसका पता लगाएंगे।”
पीठ ने दोहराया कि रजिस्ट्री को बताना होगा कि न्यायिक आदेश के बावजूद मामले की सुनवाई आगे क्यों नहीं बढ़ी।
महासचिव करेंगे मामले की तथ्यात्मक जांच
सुप्रीम कोर्ट ने अपने महासचिव को निर्देश दिया कि वह इस पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि ईडी की याचिका निर्धारित समय पर सूचीबद्ध क्यों नहीं की गई। अदालत ने कहा कि वह इस देरी के पीछे की वजह जानना चाहती है।
सुनवाई के दौरान एक पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता और यहां कुछ भी प्रबंधित नहीं किया जा सकता। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि अदालत का उद्देश्य यह पता लगाना है कि याचिका इतने लंबे समय तक सुनवाई से दूर क्यों रही।
मुकदमे में आठ गवाहों के बयान दर्ज
ईडी की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि याचिका आरोपी को अग्रिम जमानत दिए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि संबंधित मामले में मुकदमे की सुनवाई शुरू हो चुकी है और अब तक आठ गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।
करीब तीन साल तक याचिका सूचीबद्ध नहीं होने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट पर नजर रहेगी।
