पुलिस डकैती की योजना बनाने का आरोप साबित करने में रही नाकाम, अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दिया संदेह का लाभ
मोहाली। डकैती की साजिश रचने के करीब 10 साल पुराने मामले में अदालत ने हरजीत सिंह उर्फ सोनू को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। केवल मौके पर कुछ लोगों के एकत्र होने और हथियार बरामद होने से डकैती की योजना बनाने का अपराध साबित नहीं होता।
मामला 21 जुलाई 2016 का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव भागोमाजरा के पीछे स्थित एक खाली प्लॉट में कुछ युवक डकैती की योजना बना रहे हैं और उनके पास हथियार भी हैं। मौके पर एक सफेद स्विफ्ट कार खड़ी थी, जिसकी नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी हुई थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी कर चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो अन्य स्विफ्ट कार में फरार हो गए।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी बलकौर सिंह की तलाशी के दौरान .32 बोर का पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। इसके अलावा मौके से लोहे की आरी और दो बड़े पेचकस भी मिले थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 399 और 402 तथा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस की कार्रवाई और गवाहों पर उठे सवाल
मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पुलिस की जांच और कार्रवाई पर सवाल उठाए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि पुलिस ने आरोपियों की बातचीत सुनने के लिए किसी कर्मचारी को गुप्त रूप से मौके पर नहीं भेजा था। छापेमारी के दौरान किसी स्वतंत्र गवाह को भी शामिल नहीं किया गया।
अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह यह स्पष्ट नहीं कर सका कि आरोपी किस स्थान पर और किस तरह डकैती की योजना बना रहे थे।
केवल हथियारों की बरामदगी से अपराध साबित नहीं होता
अदालत ने फैसले में कहा कि पुलिस की पूरी कार्रवाई गुप्त सूचना पर आधारित थी, लेकिन किसी पुलिसकर्मी ने आरोपियों को आपस में डकैती की योजना बनाते हुए नहीं सुना। इसके अलावा ऐसा कोई ठोस सबूत भी पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी डकैती की वारदात को अंजाम देने के लिए तैयारी कर रहे थे।
अदालत के अनुसार, केवल मौके पर लोगों के एकत्र होने और हथियारों की बरामदगी के आधार पर आईपीसी की धारा 399 और 402 के तहत अपराध साबित नहीं किया जा सकता।
अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए अदालत ने हरजीत सिंह उर्फ सोनू को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश दिए। साथ ही उसे सीआरपीसी की धारा 437-ए के तहत 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती के साथ बांड भरने के निर्देश दिए।
