हिमाचल का राजकोषीय घाटा आठ महीने में 43.4% बढ़ा….जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरा

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बजट में 9,648 करोड़ रुपये का अनुमान, आठ महीने में बढ़कर 13,836 करोड़ पहुंचा; शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के बजट में कटौती का भी लगाया आरोप

एएम नाथ। शिमला। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते राजकोषीय घाटे को लेकर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के वित्तीय प्रबंधन और बजट नियोजन को लेकर किए जा रहे दावे वास्तविक आंकड़ों से मेल नहीं खाते। उनके अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में राजकोषीय घाटे का अनुमान 9,648 करोड़ रुपये रखा गया था, लेकिन महज आठ महीनों में यह बढ़कर 13,836 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस तरह घाटे में 4,188 करोड़ रुपये यानी करीब 43.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

केंद्र से अतिरिक्त राशि मिलने के बावजूद घाटा बढ़ने पर सवाल

जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार से निर्धारित अनुमान से 2,529 करोड़ रुपये अधिक मिलने के बावजूद प्रदेश का राजकोषीय घाटा क्यों बढ़ा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तहत 2,229 करोड़ रुपये और अन्य मदों में 300 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिले, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 में अनुपूरक बजट के 40,461 करोड़ रुपये तक पहुंचने का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक यह मूल बजट का 69.01 प्रतिशत है, जो बजट तैयार करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है।

पूंजीगत खर्च की पूरी राशि इस्तेमाल नहीं होने का आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार अपने दो बजटों में पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित राशि का केवल 75 प्रतिशत ही खर्च कर पाई। इसके चलते विकास कार्यों के लिए रखी गई करीब 25 प्रतिशत धनराशि का उपयोग नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश में वित्तीय घाटा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ विकास कार्यों के लिए निर्धारित बजट भी पूरी तरह खर्च नहीं हो पा रहा।

बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में कटौती का दावा

जयराम ठाकुर ने दावा किया कि प्रदेश सरकार ने बिजली, जलापूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बजट में भारी कटौती की है। उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार विद्युत क्षेत्र के बजट में 56.12 प्रतिशत, जलापूर्ति में 42 प्रतिशत, प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा में 44 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद में 47 प्रतिशत और ग्रामीण विकास में 52 प्रतिशत की कमी की गई है। वहीं सामाजिक कल्याण से जुड़े बजट में 62 प्रतिशत कटौती का भी उन्होंने आरोप लगाया।

आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य पर उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि जब सरकार वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो राजकोषीय घाटा लगातार क्यों बढ़ रहा है और विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि पूरी तरह खर्च क्यों नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि सरकार को वित्तीय प्रबंधन और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

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