मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र के प्रावधान बिल पेश होने के बाद होंगे स्पष्ट; चार साल का कार्यक्रम जश्न नहीं, सेवा सम्मेलन होगा
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि डीलिमिटेशन (परिसीमन) को लेकर कांग्रेस पार्टी सामूहिक रूप से अपना रुख तय करेगी और सभी नेता पार्टी के निर्णय का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं, यह डीलिमिटेशन बिल पेश होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
जिला पुनर्गठन आयोग के गठन पर अभी फैसला नहीं
जिलों के पुनर्गठन को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आयोग के गठन पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उचित समय आने पर इस संबंध में फैसला किया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में जिलों के पुनर्गठन को लेकर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस के कुछ विधायक आमने-सामने आ गए थे। विधायक आरएस बाली ने प्रस्ताव का विरोध किया था, जबकि कुछ अन्य विधायकों ने इसका समर्थन किया। अगले दिन कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी शिमला जिले के विभाजन पर आपत्ति जताई थी।
पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की तैयारी
केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रही है। हिमाचल का करीब 10 प्रतिशत क्षेत्र ही मैदानी है, इसलिए निवेश की रणनीति तैयार करते समय यहां की भौगोलिक परिस्थितियों और पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी को बढ़ावा देने से प्रदेश की आय में वृद्धि के साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी को भी लाभ पहुंच सकता है।
जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को नहीं मिल रहा पहले जैसा लाभ
सुक्खू ने कहा कि बद्दी में देश के लगभग 35 प्रतिशत फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्माण होता है, लेकिन जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद उत्पादन आधारित राज्यों को पहले की तरह आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि जीएसटी से पहले प्रदेश को वैट और एक्साइज के माध्यम से करीब 4,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था।
चार साल पूरे होने पर जश्न नहीं, होगा सेवा सम्मेलन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को जश्न के बजाय सेवा सम्मेलन के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार के कार्यों और आगामी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बजट का लाभ आम नागरिकों, गरीबों, किसानों और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
