131 स्टोन क्रशरों में से 68 के पास नहीं थी जरूरी अनुमति : मल्टी सेक्टर कमेटी ने राज्य सरकार को प्रस्तुत की अंतरिम रिपोर्ट

by

शिमला : राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश में हाल ही की बरसात में आई प्राकृतिक आपदा के उपरान्त गठित मल्टी सेक्टर कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें आपदा के लिए जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ अवैज्ञानिक और अवैध खनन को प्रमुख कारक पाया गया है।
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ब्यास नदी बेसिन पर 131 स्टोन क्रशर स्थापित हैं, जिनमें से 68 के पास इनके संचालन के लिए जरूरी अनुमति नहीं पाई गई तथा 50 संचालकों के पास ही जरूरी अनुमति पाई गई है। इसके अतिरिक्त 7 क्रशर बाढ़ से प्रभावित पाए गए जबकि 6 में भण्डारण से संबंधित तथा अन्य अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके साथ-साथ नदी में अत्याधिक मलबा फैंकने के कारण बाढ़ ने गंभीर रूप धारण किया, जिससे आस-पास के सामुदायिक ढांचे और जान माल को भारी नुकसान पहुंचा। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ब्यास नदी का पर्यावरणीय संतुलन भारी दबाव में है, जिसका वैज्ञानिक अध्ययन करने की आवश्यकता है तथा स्टोन क्रशरों के संचालन के लिए लघु, मध्यम तथा दीर्घावधि उपाय सुझाने पर भी बल दिया गया है।
उन्होंने कहा कि समिति ने जरूरी अनुमति प्राप्त 50 स्टोन क्रशर को कुछ शर्तों के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की है, जिसके तहत यह क्रशर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे के लिए संचालित किए जा सकते हैं। समिति ने सिफारिश की है कि किसी भी क्रशर पर डीजी सेट का प्रयोग अवैध बनाया जाना चाहिए। भविष्य में सभी स्टोन क्रशरों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी सिफारिश की गई है, जिनकी निगरानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा खनन विभाग के अधिकारी करें। स्टोन क्रशर के 500 मीटर दायरे में अगर कोई भी गैर-कानूनी खनन पाया गया तो स्थानीय अधिकारी लिखित में रिपोर्ट दें, अन्यथा उसी स्टोन क्रशर पर कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिन स्टोन क्रशर के पास जरूरी अनुमतियां नहीं हैं, उन्हें पहले यह अनुमतियां प्राप्त करनी होंगी, जिसके बाद मामला दर मामला आधार पर उन्हें खोलने पर विचार किया जाए।
प्रवक्ता ने कहा कि समिति ने यह भी सिफारिश की है कि प्रदेश के पर्यावरणीय संतुलन के लिए राज्य सरकार खनन व स्टोन क्रशरों के संचालन की अनुमति, नवीनीकरण आदि भविष्य में एक खिड़की आधार पर उच्च स्तरीय अधिकृत समिति के माध्यम से प्रदान की जाएं। समिति की अंतिम रिपोर्ट आने तक प्रदेश में नए स्टोन क्रशर खोलने पर अस्थाई प्रतिबंध रहे। रिपोर्ट में कैप्टिव स्टोन क्रशर के संचालन की प्रक्रिया को भी सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया है ताकि उनका उपयोग गैरकानूनी गतिविधियों में न हो सके। प्रवक्ता ने कहा कि उद्योग विभाग समिति की सिफारिशों का अध्ययन कर रहा है। .0

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

बैजनाथ से बीड़ गुनेहड बस सुविधा का किया शुभारंभ : बैजनाथ में 18 करोड़ से बन रहा बस अड्डा: किशोरी लाल

बैजनाथ, 7 सितम्बर :- मुख्य संसदीय सचिव कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, किशोरी लाल ने कहा कि बैजनाथ में 18 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक बस अड्डे एवं वर्कशॉप का निर्माण...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार : राज्यों को अब लेना होगा फैसला

नई दिल्ली : निर्मल सीतारमण ने कल राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की।  इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें कई सेवाओं एवं उत्पादों पर जीएसटी भी...
article-image
हिमाचल प्रदेश

हरोली उपमंडल मुख्यालय में डिप्टी सीएम अग्निहोत्री राजस्व तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा की भावना से कार्य करने के निर्देश दिए

हरोली, 16 दिसम्बर – विभागीय अधिकारी विकास व जन कल्याण से संबंधित कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए न्यूनतम समयावधि में पूरा करना सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

भारत-पाक DGMO की बातचीत, सीजफायर समझौते के पालन पर सहमति, सीजफायर उल्लंघन न करने का पाकिस्तान ने दिया भरोसा

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) ने आज हॉटलाइन पर विचार-विमर्श किया. यह वार्ता सीमाओं पर शांतिपूर्वक स्थिति बनाए रखने को लेकर हुई. भारत-पाक के बीच बातचीत के...
Translate »
error: Content is protected !!