राष्ट्रपति की सुरक्षा बॉडीगार्ड में केवल जाट, जाट सिख और राजपूत जाति के आवेदकों को ही नियुक्ति क्यों : हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए की खारिज

by

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए गठित प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में केवल कुछ जातियों के उम्मीदवारों के चयन के नियम को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने नवीन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। कोर्ट ने उसे बेहतर तथ्यों के साथ दोबारा याचिका दायर करने की भी छूट दी। याचिका में सवाल उठाया गया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए गठित प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में केवल जाट, जाट सिख और राजपूत जाति के आवेदकों को ही नियुक्ति क्यों दी जाती है।

खास जातियों पर फोकस : याचिका के अनुसार हमीरपुर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस के निदेशक ने 12 अगस्त 2017 में एक विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड पद हेतु आवेदन मांगे गए थे। अन्य योग्यताओं के साथ यह भी शर्त थी कि इस नियुक्ति में सिर्फ जाट, जाट सिख और राजपूत जाति के आवेदक ही शामिल हो सकते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड के चयन में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। एक तय नियम के अनुसार जो सेना द्वारा तय किए जाते हैं। राष्ट्रपति के अंगरक्षक में 14 राज्यों के और 16 जातियों (एससी/एसटी सहित) के नागरिक राष्ट्रपति के अंगरक्षक के रूप में सेवा कर रहे हैं और पहले भी सेवा कर चुके हैं। भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती सेना नियम, 1954 के परविधान द्वारा शासित होती है।

जाति और धर्म का का उल्लेख :   केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ता ने राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की भर्ती में बार-बार जाति, धर्म और क्षेत्र आधारित भर्ती का उल्लेख किया है जो गलत है। रेजिमेंटों का नाम भी कुछ वर्गों/जातियों/क्षेत्रों के नाम पर रखा जाता है व राष्ट्रपति के अंगरक्षक 150 सैनिकों वाली एक छोटी इकाई है जिसे राष्ट्रपति भवन में प्रोटोकॉल के अनुसार समारोह करने का काम सौंपा जाता है।

भर्ती के चरण में कोई वर्ग आधारित भेदभाव नहीं था और प्रत्येक जाति किसी भी रेजिमेंट में शामिल हो सकती है और केवल कठोर चयन के बाद ही कर्मियों को शामिल किया जाता है। हाई कोर्ट को बताया गया कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कई याचिका खारिज कर चुका है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि 2019 से इस मामले में याची द्वारा कोई पक्ष नहीं रखा गया व बार बार समय देने की मांग की जा रही है, इस लिए कोर्ट इस याचिका को खारिज करते हुए वापस लेने की छूट देता है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

काउंटर इंटेलिजेंस टीम की बड़ी कार्रवाई : हैंड ग्रेनेड सहित 2 आरोपी गिरफ्तार

बठिंडा : काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि विशेष ऑपरेशन के दौरान दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो हैंड...
article-image
हिमाचल प्रदेश

राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टुंडी का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित : सफल व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा ले विद्यार्थी वर्ग – कुलदीप सिंह पठानिया

एएम नाथ । चंबा, (सिहुन्ता) 10 जनवरी :   विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में आज राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टुंडी का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। ...
article-image
हिमाचल प्रदेश

सुख आश्रय ने बदली अविनाश की जिंदगी……मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की पहल से मिला सहारा : मोबाइल रिपेयरिंग व्यवसाय से आत्मनिर्भर बना ऊना का युवा

रोहित जसवाल।  ऊना, 5 जुलाई. ऊना जिले के बहडाला गांव के 26 वर्षीय अविनाश की जिंदगी कभी गहरे संघर्षों से घिरी हुई थी। बचपन में ही माता-पिता का साया उठ जाने के बाद उनके...
article-image
पंजाब

जन समस्याओं के त्वरित निपटारे संबंधी अधिकारियों की दी हिदायत

डिप्टी कमिश्नर ने जन समस्याओं पर लिया संज्ञान, हल करवाई लोगों की समस्याएं होशियारपुर, 15 अगस्तः : डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर कोमल मित्तल आम लोगों से जुड़ी हर समस्याओं की रोजाना बारीकी से समीक्षा कर...
Translate »
error: Content is protected !!