केंद्रीय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डिफ़ॉल्ट राज्य विश्वविद्यालयों की अद्यतन सूची जारी की है। घोषणा के अनुसार, देश में कुल 157 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर के रूप में पहचाना गया है। लिस्ट में उन विश्वविद्यालयों के नाम शामिल हैं जो लोकपाल नियुक्त करने में विफल रहे हैं। सूची में 108 सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 2 डीम्ड विश्वविद्यालय और 47 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं।
इससे पहले, आयोग ने 2023 के यूजीसी नियमों के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति अनिवार्य कर दी थी। 17 जनवरी को, उन विश्वविद्यालयों की एक सूची प्रकाशित की गई थी जिन्होंने इन नियमों का अनुपालन नहीं किया था। इन विश्वविद्यालयों को उनके गैर-अनुपालन के बारे में आगाह किया गया और लोकपाल नियुक्त करने के लिए कहा गया।
यूजीसी द्वारा जारी ताजा सूची में मध्य प्रदेश के सात विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। इनमें माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (भोपाल), राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (भोपाल), जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जबलपुर), मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (जबलपुर), नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (जबलपुर), राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (ग्वालियर) और राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (ग्वालियर) शामिल हैं।
कितने सरकारी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित किया गया है?
घोषणा के अनुसार, आंध्र प्रदेश से 4 सरकारी विश्वविद्यालय, बिहार से 3, छत्तीसगढ़ से 5, दिल्ली से 1, गुजरात से 4, हरियाणा से 2, जम्मू और कश्मीर से 1, झारखंड से 4, कर्नाटक से 13, केरल से 1, महाराष्ट्र से 7, मणिपुर से 2, मेघालय से 1, ओडिशा से 11, पंजाब से 2, राजस्थान से 7, सिक्किम से 1, तेलंगाना से 1, तमिलनाडु से 3, उत्तर प्रदेश से 10, उत्तराखंड से 4 और पश्चिम बंगाल से 14 डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है।
कितने निजी विश्वविद्यालय डिफॉल्टर हैं?
विज्ञप्ति के अनुसार, आंध्र प्रदेश से 2, बिहार से 2, गोवा से 1, गुजरात से 6, हरियाणा से 1, हिमाचल प्रदेश से 1, झारखंड से 1, कर्नाटक से 3, मध्य प्रदेश से 8, महाराष्ट्र से 2 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। राजस्थान से 7, सिक्किम से 2, तमिलनाडु से 1, त्रिपुरा से 3, यूपी से 4, उत्तराखंड से 2 और दिल्ली से 2 डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं।
इन विश्वविद्यालयों के खिलाफ यूजीसी की क्या कार्रवाई है?
आयोग ने सूचीबद्ध विश्वविद्यालयों से जल्द से जल्द लोकपाल नियुक्त करने और नीचे दिए गए मेल आईडी के माध्यम से नियुक्ति के बारे में यूजीसी को सूचित करने को कहा है।
केंद्रीय विश्वविद्यालयों को mssarma.ugc@nic.in पर संवाद करना आवश्यक है।
राज्य विश्वविद्यालयों को smitabidani.ugc@nic.in पर संवाद करना आवश्यक है।
मानित विश्वविद्यालयों को monika.ugc@nic.in पर संवाद करना चाहिए।
निजी विश्वविद्यालयों को amol.ugc@nic.in पर पहुंचना चाहिए।
