रोहित राणा । ऊना, 29 नवंबर. उपायुक्त जतिन लाल ने सभी विभागों को ऊना जिले में प्रदेश सरकार के तमाम फ्लैगशिप कार्यक्रमों को पूरी तत्परता से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज (शुक्रवार) यहां डीआरडीए सभागार में इस संदर्भ में जिले के अधिकारियों की अलग अलग बैठकें लीं तथा उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए।
अपना विद्यालय – द स्कूल अडॉप्शन कार्यक्रम
उपायुक्त ने कहा कि अपना विद्यालय – द स्कूल अडॉप्शन कार्यक्रम प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण नवीन कार्यक्रम है। इसमें पहले चरण में जिले के सभी सरकारी आला अधिकारी एक एक सरकारी स्कूल गोद लेंगे। वे महीने में कम से कम दो बार स्कूल में जाकर बच्चों से संवाद करेंगे। अपनी विशेषज्ञता के विषय की क्लास लेंगे और बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। इसके अलावा वे स्कूल के सर्वांगीण विकास और वहां गुणात्मक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहयोग करेंगे। पहले चरण में जिले के 47 अधिकारियों ने एक-एक स्कूल गोद लिया है। आगे इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। अन्य अधिकारियों एवं स्कूलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उपायुक्त ने अधिकारियों को इस पहल की सफलता के लिए अपनी जिम्मेदारी समझने का आग्रह किया तथा स्कूल विजिट की योजना बनाने को कहा।
जन समस्याओं की सुनवाई और समाधान पर ध्यान
उपायुक्त ने बताया कि हाल ही में शिमला में हुए डीसी-एसपी सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिलों में जनससमस्याओं की सुनवाई और समाधान पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने इन निर्देशों की अनुपालन में अधिकारियों को कार्यालयों में जनससमयाएं सुनने के लिए दिन निर्धारित करने को कहा, ताकि दूर-पार से आने वाले लोगों को अधिकारियों के कार्यालय में मिलने की जानकारी रहे, जिससे उन्हें परेशानी न हो।
उन्होंने कहा कि वे स्वयं हर हफ्ते के सोमवार और वीरवार को पूरा दिन (किंही अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ के) जनता के लिए अपने कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। हफ्ते के बाकी दिनों में ही वे विकास की दृष्टि से जिले का दौरा करेंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन तथा सभी एसडीएम को भी इसे लेकर दिन निर्धारित करने को कहा। उन्होंने कहा कि वे स्वयं बीच-बीच में उप मंडलों में जाकर भी एसडीएम कार्यालय में जन समस्याएं सुनेंगे।
अवैध खनन और नशा माफिया से कड़ाई से निपटें
उपायुक्त ने जिले में अवैध खनन और नशा माफिया से कड़ाई से निपटने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को पुलिस के साथ तालमेल बनाकर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम फील्ड में निकलें। देर-सवेर औचक निरीक्षण करें।
जनकल्याण योजनाओं में पात्रों को समय पर मिले लाभ
उपायुक्त ने प्रदेश सरकार की जनकल्याण की योजनाओं में प्राप्त आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया में गतिशीलता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने यह तय बनाने के निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना तथा इंदिरा गांधी प्यारी बहाना सुख सम्मान निधि योजना समेत तमाम फ्लैगशिप कार्यक्रमों में प्राप्त हर आवेदन का एक हफ्ते के भीतर निस्तारण हो। उन्होंने बताया कि फ्लैगशिप कार्यक्रमों के साथ साथ राजस्व और विकासात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए अतिरिक्त उपायुक्त ऊना को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वे हर सप्ताह इसकी प्रगति की समीक्षा बैठक लेंगे।
सुशासन सूचकांक के मानकों के अनुरूप उठाएं सुधारात्मक कदम
जतिन लाल ने सभी विभागों को सुशासन सूचकांक के मानकों के अनुरूप सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश में होने वाली सालाना रैंकिंग में ऊना जिला अग्रणी रहे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण तथा कानून एवं शांति व्यवस्था में सुशासन सूचकांक के मानकों को देख कर कमियां दूर करने को कहा।
ई-ऑफिस प्रणाली अपनाए हर कार्यालय
उपायुक्त ने जिले के सभी सरकारी कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि जिले का हर कार्यालय ई-कार्यालय बने, सभी फाइल वर्क डिजिटल पोर्टल के माध्यम किए जाएं।
निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं के काम को दें गति
जतिन लाल ने जिले में निर्माणाधीन प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों को और गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने बल्क ड्रग पार्क परियोजना के लिए बन रहे अप्रोच रोड़, पेयजल योजनाओं समेत अन्य कार्यों की गति की समीक्षा की। उपायुक्त ने पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के शेष कार्य को भी समयबद्ध पूरा करने को कहा। उन्होंने रेलवे अंडर ब्रिज कार्य तथा बाईपास निर्माण के प्रस्ताव की दिशा में उठाए कदमों का ब्योरा भी लिया। उन्होंने मंदली-लठियाणी पुल निर्माण को लेकर प्रक्रियागत औपचारिकताओं को पूरा की दिशा में किए कार्यों का स्टेटस भी जाना। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय बंगाणा तथा केंद्रीय विद्यालय सलोह के कार्यों की प्रगति का भी ब्योरा लिया साथ ही जिले के अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की।
जिला स्तरीय वेटलैंड समिति की बैठक एवं कार्यशाला
इसके उपरांत उपायुक्त ने जिला स्तरीय वेटलैंड समिति की बैठक एवं कार्यशाला की अध्यक्षता की । इस कार्यशाला का उद्देश्य समिति सदस्यों को वेटलैंड प्रबंधन एवं संवर्धन की व्यवहारिक जानकारी प्रदान करना तथा उनकी भूमिका से अवगत कराना था।
इन बैठकों में पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर, सहायक आयुक्त वरिंद्र शर्मा, सभी एसडीएम, सीएमओ, डीएफओ, जलशक्ति, लोक निर्माण समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
