ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ ਸਕੀਮ: ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ

by

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਫ਼ੀਸ ਭਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ/ਸੰਸਥਾਨਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ 1000 ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ।

ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 125 ਤੋਂ 250 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਦਕਿ 250 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ/ਸੰਸਥਾਨਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ 250 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 250 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 25 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਡ ਕਟਿੰਗ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਟੀ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਸਬੂਤ ਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵਿਆਜ਼/ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਬਚ ਸਕਣ।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब , समाचार , हिमाचल प्रदेश

अवैध खनन, चिट्टा और पीपल तथा बड़ जैसे बड़े पेड़ों की कटान व तस्करी पर डिप्टी सीएम के कड़े तेवर : 3 प्रमुख समस्याओं से जिले को पूरी तरह मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की डिप्टी सीएम की प्रशासन को कड़ी हिदायत

ऊना में हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय का उप मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन रोहित जसवाल। ऊना, 13 दिसंबर. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिले के रामपुर में हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित...
पंजाब

पंजाब सरकार से एसकेएम ने नहीं की वार्ता : 28 मार्च को उपायुक्त कार्यालयों के बाहर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और बीकेयू (एकता उग्राहां) ने शुक्रवार को पंजाब सरकार के साथ बैठक का बहिष्कार किया, जो उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। दोनों किसान संगठनों के नेताओं...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : किसानों को अपनी बात रखने का मिला बड़ा मौका

किसानों का आंदोलन लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार किसान आपनी मांगों को लेकर सीमाओं पर डटे हुए हैं। वहीँ दूसरी तरफ किसान नेता डल्लेवाल की तबियत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है।...
पंजाब

पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी 28 फरवरी को करेंगे मोती महल का घेराव

गढ़शंकर – पुरानी पेंशन बहाल कराने के लिए बनी संघर्ष कमेटी की मीटिंग गढ़शंकर में हुई। इस मीटिंग में सतपाल व बलवीर बड़ेसरो ने पत्रकारों को बताया कि पेंशन बहाली को लेकर गठित की...
Translate »
error: Content is protected !!