ED ने IAS कंवलप्रीत कौर बराड़ को किया तलब, मोहाली के सनटेक सिटी प्रोजेक्ट मामले में होगी पूछताछ

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संशोधित CLU मंजूरी और कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में 18 अगस्त को पेश होने का समन

चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मोहाली के चर्चित सनटेक सिटी मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी जांच के सिलसिले में पंजाब कैडर की आईएएस अधिकारी कंवलप्रीत कौर बराड़ को तलब किया है। उन्हें 18 अगस्त को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है।

जांच एजेंसी की कार्रवाई प्रोजेक्ट के लिए संशोधित चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) की मंजूरी और इससे जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच से संबंधित है। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने अधिकारी को ई-मेल के माध्यम से समन भेजा है।

2024 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की निदेशक थीं

कंवलप्रीत कौर बराड़ वर्ष 2024 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की निदेशक के पद पर तैनात थीं। इसी अवधि के दौरान सनटेक सिटी प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ मंजूरियां दी गई थीं। ईडी की जांच में उस समय हाउसिंग विभाग में तैनात अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई जा रही है।

पूछताछ के दौरान ईडी प्रोजेक्ट से जुड़ी मंजूरियों, संशोधित CLU की प्रक्रिया और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के बारे में जानकारी हासिल कर सकती है।

फर्जी सहमति पत्रों के इस्तेमाल का आरोप

जांच एजेंसी सनटेक सिटी प्रोजेक्ट के लिए CLU मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। आरोप है कि जमीन मालिकों के जाली हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान वाले कथित फर्जी सहमति पत्रों का इस्तेमाल किया गया था।

ईडी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन कथित फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किस स्तर पर हुआ और मंजूरी देने से पहले संबंधित विभागों की ओर से दस्तावेजों की जांच किस तरह की गई थी।

अन्य अधिकारियों से भी हो सकती है पूछताछ

ईडी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। जांच के दौरान एजेंसी यह जानने का प्रयास करेगी कि प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर कौन-कौन से अधिकारी शामिल थे और जमीन मालिकों की सहमति से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन किस स्तर पर किया गया।

मामले में आगे अन्य अधिकारियों और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। ईडी की जांच आगे बढ़ने के साथ ही मामले में संभावित कार्रवाई की तस्वीर स्पष्ट होगी।

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