रोहित जसवाल।शिमला : हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में जल्द ही 571 नई बसें शामिल होने जा रही हैं। शिमला में शनिवार को आयोजित निगम की निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीओडी की बैठक के बाद बताया कि इनमें 297 इलेक्ट्रिक बसें, 250 डीजल बसें, 24 सुपर एसी लग्जरी बसें, 100 टेंपो ट्रैवलर, चार क्रेन और दो त्वरित प्रतिक्रिया (QRT) वाहन शामिल हैं। इस तरह बसों समेत कुल 700 वाहनों की खरीद पर कुल 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
अग्निहोत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी मिल गई है, अब मामला कैबिनेट के पास जाएगा, जिसके बाद अगले चार महीनों में ये बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। 250 डीजल बसों के टेंडर को भी मंजूरी दे दी गई है, जबकि 100 टेंपो ट्रैवलर के लिए री-टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में एचआरटीसी के राजस्व में 70 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है।
बैठक में कर्मचारियों और पेंशनरों की वित्तीय देनदारियों को लेकर भी चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार से पैसा मिलते ही एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाये वेतन और अन्य देनदारियों का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में सरकार ने कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन देने का प्रयास किया है।
57 बार डिफॉल्ट करने वाले अब दे रहे नसीहत
एचआरटीसी की स्थिति पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा दिए जा रहे बयानों पर भी मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान पांच वर्षों में 57 बार वेतन और पेंशन के भुगतान में डिफॉल्ट हुआ। जयराम ठाकुर सरकार के समय एचआरटीसी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिला, पेंशन अटकी रही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अपनी जनसभाओं और रैलियों के लिए एचआरटीसी की बसों का इस्तेमाल किया, लेकिन 10 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया।
एचआरटीसी कमर्शियल नहीं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि प्रदेश के लोगों को सुविधाएं देना है। घाटे में चलने वाले रूटों पर भी निगम की बसें चलाई जाती हैं ताकि हर नागरिक को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। एचआरटीसी वर्तमान में करीब चार दर्जन श्रेणियों के यात्रियों को किराये में छूट दे रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि निगम के बेड़े को मजबूत करने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठा रही है ताकि परिवहन सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
