प्रधानमंत्री मोदी करेंगे हिमाचल और पंजाब का दौरा : बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने उतरेंगे जमीन पर

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एएम नाथ : हिमाचल प्रदेश और पंजाब में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मैदान में उतरने वाले हैं। वे रविवार को इन दोनों राज्यों का दौरा करेंगे।

इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करना और प्रभावित लोगों से सीधा संवाद करना है।

हिमाचल प्रदेश में गतिविधियाँ

प्रधानमंत्री मोदी रविवार को दोपहर लगभग 1:30 बजे कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे। यहां वे एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों से स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही, वे प्रभावित लोगों से भी मिलेंगे और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा आपदा मित्र टीमों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे ताकि नुकसान का सही आकलन किया जा सके।

पंजाब में समीक्षा

पंजाब में हवाई सर्वे और समीक्षा

हिमाचल दौरे के बाद, प्रधानमंत्री मोदी पंजाब का दौरा करेंगे। वे शाम 4:15 बजे गुरदासपुर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद, वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्यों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी प्रभावित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और राहतकर्मियों से बातचीत कर अब तक की प्रगति का जायजा लेंगे।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

विपक्ष ने जताई चिंता

हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में आई तबाही को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा स्वागत योग्य है। ठाकुर ने कहा, ‘इस आपदा ने हिमाचल को बुरी तरह प्रभावित किया है। शायद ही कोई जिला ऐसा हो जहां तबाही न हुई हो। नुकसान इतना बड़ा है कि राज्य को संभलने में कई साल लग जाएंगे।’

केंद्र से उम्मीदें

केंद्र से उम्मीदें

प्रधानमंत्री के दौरे से स्थानीय लोगों और सरकार को उम्मीद है कि केंद्र से राहत पैकेज और मदद में तेजी आएगी। आपदा से प्रभावित दोनों राज्यों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास की चुनौतियाँ बड़ी हैं। पीएम मोदी की सीधी समीक्षा और प्रभावित परिवारों से मुलाकात से राहत कार्यों में तेजी आने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरे से न केवल राहत कार्यों में समन्वय बढ़ेगा, बल्कि राज्यों की जरूरतों के अनुसार अतिरिक्त मदद भी मिल सकेगी।

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